लोकसभा में आज एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव, सदन में हंगामे के आसार

By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: March 20, 2018 09:51 AM2018-03-20T09:51:10+5:302018-03-20T10:06:03+5:30

मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना सोमवार को तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) व वाईएसआर कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के लिए दी गई नोटिसों पर सदन में चर्चा शुरू नहीं हो सकी थी।

tdp ysr congress to push third time no confidence motion in parliament today | लोकसभा में आज एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव, सदन में हंगामे के आसार

लोकसभा में आज एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव, सदन में हंगामे के आसार

नई दिल्ली( 20 मार्च):  लोकसभा में आज एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना सोमवार को तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) व वाईएसआर कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के लिए दी गई नोटिसों पर सदन में चर्चा शुरू नहीं हो सकी थी।  इससे पहले शुक्रवार को नोटिस दिया गया था और मंगलवार को दोनों पार्टियां एक बार फिर से अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर नोटिस देंगी।

लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सोमवार को कहा था कि सदन में व्यवस्था नहीं होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। वहीं, आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की मांग को लेकर तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) और वाईएसआर कांग्रेस तथा वहीं आंध्रप्रदेश और कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन करने के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा किया जिसके चलते राज्यसभा भी कव दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। 

लोकसभा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए टीडीपी-वाईएसआर कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियां भी अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें उसके बावजूद सरकार को कोई खतरा नहीं है। भले ही केंद्र सरकार को इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई फर्क ना पड़े लेकिन दक्षिण भारत की ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां आगामी विधासभा चुनाव में अपना राजनीतिक कैनवास जरूर बड़ा करना चाहती हैं। 

टीडीपी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर एनडीए का साथ छोड़ दिया था। उसके दो मंत्री पहले ही केंद्र सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर टीडीपी आंध्र में अपना आधार और मजबूत करना चाहती है। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विशेष राज्य के मुद्दे पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के जवाब का इंतजार है। उन्होंने कहा कि सिंतबर 2016 में विशेष पैकेज को लेकर राज्य सरकार के साथ सहमति बन गई थी। जनवरी 2017 में राज्य सरकार ने राशि लेने का तरीका बदलने की मांग की थी। लेकिन फिर कोई बात-चीत नहीं हुई। 

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