संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द हटाने की याचिका पर SC अप्रैल में करेगा सुनवाई
By रुस्तम राणा | Published: February 9, 2024 07:45 PM2024-02-09T19:45:57+5:302024-02-09T19:45:57+5:30
इस याचिका को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा दायर किया गया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।
संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द हटाने की याचिका पर SC अप्रैल में करेगा सुनवाई
नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्दों को हटाने की मांग करने वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।
स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि आपातकाल के दौरान 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में डाले गए दो शब्द, 1973 में 13-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रसिद्ध केशवानंद भारती फैसले में प्रतिपादित बुनियादी संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, जिसके द्वारा संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को संविधान की मूल विशेषताओं के साथ छेड़छाड़ करने से रोक दिया गया।
स्वामी ने तर्क दिया, "संविधान निर्माताओं ने इन दो शब्दों को संविधान में शामिल करने को विशेष रूप से खारिज कर दिया था और आरोप लगाया था कि ये दो शब्द नागरिकों पर थोपे गए थे, जबकि संविधान निर्माताओं ने कभी भी लोकतांत्रिक शासन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष अवधारणाओं को पेश करने का इरादा नहीं किया था।"
राज्यसभा सांसद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बिनॉय विश्वम ने भी स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और कहा था कि 'धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद' संविधान की अंतर्निहित और बुनियादी विशेषताएं हैं। विश्वम ने कहा था, “स्वामी द्वारा दायर याचिका का इरादा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को पीछे छोड़ते हुए भारतीय राजनीति पर स्वतंत्र लगाम लगाना है।”
विश्वम के आवेदन में कहा गया था, “स्वामी की याचिका पूरी तरह से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और योग्यता से रहित है और अनुकरणीय लागत के साथ खारिज करने योग्य है क्योंकि यह भारत के संविधान में 42 वें संशोधन को चुनौती देती है।” बता दें कि वकील बलराम सिंह और करुणेश कुमार शुक्ला द्वारा प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद' को हटाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में एक और याचिका भी दायर की गई थी।
