नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस्तेमाल होने पर विवाद खड़ा हो गया. रजिस्ट्री के आपत्ति जताने के बाद सरकार ने आनन-फानन में तस्वीर को हटा लिया.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार देर रात रजिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ईमेल सेवा उपलब्ध कराने वाली नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर (एनआईसी) को सुप्रीम कोर्ट से जाने वाले ईमेल से तस्वीर को हटाने के लिए कहा गया. इसके बजाय भारत के सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया. इसके बाद से एनआईसी निर्देशों का पालन किया.
वहीं, एनआईसी ने कहा कि इसका एनआईसी के सभी प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जाता है. आज हमने इसे सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म से हटा दिया. इससे पहले गांधी जयंती के एक संदेश का इस्तेमाल किया गया था.
दरअसल, एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप में यह मुद्दा उठाया था जिसके कुछ घंटों बाद रजिस्ट्री ने बयान जारी किया.
कई वकीलों ने इस बात की पुष्टि की कि ईमेल में हस्ताक्षर के रूप में पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया. वहीं. कई वकीलों ने इसे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अंतर खत्म होने जैसा बताया है.
बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर छह महीने पहले लॉन्च की गई आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी थी जो कि अगले साल देश की आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है.