'पीरियड्स स्वास्थ्य जीवन के अधिकार का हिस्सा है': SC ने राज्यों को लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड देने का दिया निर्देश
By रुस्तम राणा | Updated: January 30, 2026 16:33 IST2026-01-30T16:33:17+5:302026-01-30T16:33:17+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन दिए जाएं।
'पीरियड्स स्वास्थ्य जीवन के अधिकार का हिस्सा है': SC ने राज्यों को लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड देने का दिया निर्देश
नई दिल्ली: किशोरी लड़कियों के स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है।
स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन दिए जाएं। यह निर्देश कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों पर लागू होता है और पूरे देश में समान रूप से लागू करने का आदेश देता है।
कोर्ट ने स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए केंद्र की मासिक धर्म स्वच्छता नीति को पूरे भारत में लागू करने का आदेश दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच किशोरियों में अनुपस्थिति और स्कूल छोड़ने की दर को रोकने के लिए आवश्यक है।
स्कूलों में अलग, साफ़-सुथरे और दिव्यांगों के लिए अनुकूल शौचालय
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए कि सभी स्कूलों में चालू, साफ़-सुथरे और लिंग के आधार पर अलग-अलग शौचालय हों। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि स्कूल, चाहे वे सरकारी हों या प्राइवेट, सभी को दिव्यांगों के लिए अनुकूल शौचालय की सुविधा देनी होगी।
नियमों का पालन न करने पर प्राइवेट स्कूलों की रद्द हो सकती है मान्यता
कोर्ट ने चेतावनी दी कि जो प्राइवेट स्कूल इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर सरकारें मुफ्त सैनिटरी पैड और पर्याप्त सैनिटेशन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में नाकाम रहती हैं, तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।
फैसला कोर्टरूम से परे समाज के लिए भी है
जस्टिस पारदीवाला, जिन्होंने फैसला लिखा, उन्होंने कहा कि यह फैसला न सिर्फ पॉलिसी बनाने वालों और कानूनी स्टेकहोल्डर्स के लिए है, बल्कि उन क्लासरूम के लिए भी है जहां लड़कियां मदद मांगने में हिचकिचाती हैं, टीचर संसाधनों की कमी से परेशान हैं, और माता-पिता चुप्पी के नतीजों से अनजान हैं। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पीरियड्स कभी भी शर्म, भेदभाव या पढ़ाई में रुकावट का कारण नहीं बनने चाहिए।