नई दिल्ली, 25 सितंबर: रविवार (23 सितंबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया था। इस योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि यानी आज से देशभर में लागू किया गया है। इस योजना के शुरुआत होने के 24 घंटे के अंदर ही इसका असर देखने को मिल रहा है। देशभर में अलग-अलग जगहों पर लगभग एक हजार मरीजों ने इस योजना का लाभ उठाया है। जी मीडिया की खबर के अनुसार, लाभ लेने वालों में छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, असम और मध्य प्रदेश के मरीज सबसे ज्यादा रहे हैं। झारखंड की 22 साल की पूनम महतो इस योजना का लाभ लेने वाली पहली मरीज हैं। योजना शुरू होने के तुरंत बाद उन्होंने पूर्वी सिंहभूम सदर अस्पताल (जमशेदपुर) एक बच्ची को जन्म दिया।
बात दें कि जन आरोग्य योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना में 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा। यानी प्रत्येक परिवार के सदस्य को हर साल पांच लाख रुपये तक बीमारियों के इलाज के लिए सहायता दिया जाएगा। इस योजना को दुनिया का सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बताया जा रहा है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए परिवारों का चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर किया गया है। यह योजना का लाभ उठाने के लिए गांव और शहर लोगों के पास अलग-अलग योग्यताएं होनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों जिनके पास कच्चा मकान, परिवार में मुखिया महिला हो, परिवार में कोई दिव्यांग हो, अुनसूचित जाति/जनजाति का हो। ऐसे लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। वहीं, शहरी इलाके में भिखारी, कूड़ा बीनने वाले, मोची, फेरी वारे मजदूर, कुली और भार ढोने वाले व्यक्ति इस योजना के योग्यता में शामिल होंगे।
जन आरोग्य जोना में परिवारों का चयन सरकार करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार सभी राज्य सरकार और इलाके की अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ योग्य परिवार की जानकारी साझा करेगी। उसके बाद इन परिवारों को एक फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। योजना को संचालित करने वाली नैशनल हेल्थ एजेंसी (NHA) की वेबसाइट mera.pmjay.gov.in पर जाकर यह जान सकते हैं कि इस योजना में आपके परिवार इस योजना के लिए चुना गया है या नहीं।
लाभार्थी सभी सरकारी अस्पताल समेत कुछ प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। इन प्राइवेट अस्पतालों को सरकाय की तरफ से चुना गया होगा। साथ ही योजना पर खर्च होने वाली राशि को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भरपाई करेंगी। इस योजना में आने वाले खर्च को केंद्र सरकार 60 प्रतिशत वहन करेगी और वहीं राज्य सरकारें 40 प्रतिशत खर्च करेगी।