नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ उनके हलफनामे को अनावश्यक करार दिया और कहा कि वह उनकी प्रतिक्रिया नहीं मांगेगा। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामे में दावा किया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना सरकार के काम को खतरे में डाल रहे हैं।
आप सरकार ने आरोप लगाया कि सक्सेना एकतरफा कार्यकारी निर्णय लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में समानांतर शासन व्यवस्था चला रहे हैं। हलफनामे में कहा गया, "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सेवारत सिविल सेवक निर्वाचित सरकार के प्रति उदासीन हो गए हैं। शुद्ध परिणाम यह है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का बुनियादी दिन-प्रतिदिन का कामकाज पूरी तरह से खतरे में पड़ गया है।"
हलफनामे में कहा गया, "इस साल की शुरुआत में उपराज्यपाल की नियुक्ति के साथ समस्या और भी विकट हो गई है। लोक सेवकों और चुनी हुई सरकार के बीच किसी भी सहयोग को दंडित करने की मांग की जाती है और चुनी हुई सरकार के प्रति अरुचि को प्रोत्साहित किया जा रहा है।" शीर्ष अदालत के समक्ष दो अलग-अलग हलफनामे दायर किए गए जो दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित कानूनी मुद्दे की सुनवाई कर रहे हैं।
शीर्ष अदालत ने मामले में किसी भी तरह की याचिका दायर करने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम याचिकाओं पर रोक लगाना चाहते हैं अन्यथा अंतिम तिथि तक हलफनामा दाखिल किया जाएगा। जिससे दिक्कत होती है।" केंद्र की ओर से पेश हुए एएसजी संजय जैन ने कहा कि हलफनामे प्रक्रिया का दुरुपयोग है और दिल्ली सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को राजनीतिक घमासान में घसीटने का प्रयास है।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अनुरोध किया था कि शीर्ष अदालत केंद्र और उपराज्यपाल को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दे। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक मुद्दे या संघर्ष के वास्तविक क्षेत्र से निपटेगा नहीं। बेंच ने कहा, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम केवल संवैधानिक मुद्दे से निपटेंगे, न कि राजनीतिक मुद्दे या संघर्ष के वास्तविक क्षेत्र से।"
बेंच ने आगे कहा, "हम नए हलफनामों पर भी कोई जवाब नहीं मांग रहे हैं। यह हलफनामा भी अनावश्यक था जब हम केवल संवैधानिक मुद्दों से निपट रहे हैं मुख्य रूप से सेवाओं पर नियंत्रण।"