राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के प्रमुख व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि वह नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल पूरा होने तक केंद्र सरकार में मंत्री बने रहेंगे. सोमवार को पटना में मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री को है बाकी किसी के कुछ कहने या करने से कुछ नहीं होगा.
कुशवाहा ने एक बार फिर से अपनी मांगें दोहराते हुए कहा कि नीतीश कुमार उनकी 25 सूत्रीय मांगों को स्वीकार करें. कुशवाहा ने नीतीश कुमार और उनकी सरकार को शिक्षा के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि आज बिहार की सरकार शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है. नीतीश कुमार के नालंदा मॉडल पर कुशवाहा ने जोरदार हमला करते हुए कहा कि रालोसपा जल्द ही शिक्षा के इस मॉडल को हटाएगी. उन्होंने कहा कि बिहार में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार ने अपनी औपचारिकता नहीं पूरी की इसलिए केंद्रीय विद्यालय नहीं खोला जा सका.
मांगे मानते हैं तो अपमान भूल जाएंगे उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा में सुधार को लेकर मैंने 25 सूत्रीय मांगें रखी हैं, अगर मुख्यमंत्री द्वारा मेरी मांगों को मान लिया जाता है तो हम जनिहत में सभी मान-अपमान को भूल जाएंगे. उन्होंने सार्वजनिक रूप से बहस कराने की चुनौती देते हुए कहा कि अगर मेरे मंत्रालय ने काम नहीं किया है तो मैं सीट शेयरिंग की बात तो छोड़, राजनीति से संन्यास ले लूंगा. प्रस्ताव मिला तो खोलेंगे केंद्रीय विद्यालय उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने मंत्रालय के समक्ष शर्त रखी है कि बिहार में खुलने वाले केंद्रीय विद्यालयों में 75 फीसदी बिहार के छात्रों का नामांकन हो.
ऐसी शर्त मानने से बिहार को कितना फायदा होगा? यह देखना लाजिमी होगा. दूसरे राज्यों में भी ऐसी मांगों को लेकर आवाज उठने लगेंगी. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की ओर से अगर प्रस्ताव मिलता है तो सभी जगह केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे.