भारत में क्यों हुआ रॉयटर्स का X अकाउंट बंद, क्या है विवाद? केंद्र ने जारी किया बयान

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स का ‘एक्स’ अकाउंट भारत में ‘‘कानूनी मांग के कारण’’ बंद हो गया है। सोशल मीडिया मंच के एक नोटिस में यह जानकारी दी गई। हालांकि, सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि खाते को बंद करने का कोई कानूनी अनुरोध नहीं किया गया और वे इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ‘एक्स’ के साथ काम कर रहे हैं। रॉयटर्स का ‘एक्स’ अकाउंट जल्द ही बहाल होने की संभावना है। 

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ भारत सरकार की ओर से रॉयटर्स पर रोक लगाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और हम समस्या के समाधान के लिए ‘एक्स’ के साथ लगातार काम कर रहे हैं।’’ सूत्रों ने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान सैकड़ों अन्य अकाउंट के साथ-साथ रॉयटर्स के ‘एक्स’ अकाउंट को भी अवरुद्ध करने की मांग की गई थी। हालांकि, कई खातों को भारत में अवरुद्ध कर दिया गया था लेकिन तब रॉयटर्स के अकाउंट को बंद नहीं किया गया था। 

ऐसा प्रतीत होता है कि एलन मस्क के स्वामित्व वाली ‘एक्स’ ने अब उस अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए भारत में रॉयटर्स के ‘एक्स’ खाते को अवरुद्ध कर दिया है। अब चूंकि यह मुद्दा प्रासंगिक नहीं है, इसलिए सरकार ने ‘एक्स’ से इस कदम के बारे में स्पष्टीकरण देने और रोक हटाने के लिए कहा है। चीनी मीडिया संगठन ‘ग्लोबल टाइम्स’ और तुर्की के मीडिया प्रतिष्ठान ‘टीआरटी वर्ल्ड’ के आधिकारिक खातों को भी कानूनी मांग का हवाला देते हुए फिर से अवरुद्ध कर दिया गया, हालांकि सरकार ने कहा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। 

प्रवक्ता ने कहा, ‘‘भारत सरकार की ओर से ग्लोबल टाइम्स न्यूज़/टीआरटीवर्ल्ड हैंडल को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम समस्या को हल करने के लिए ‘एक्स’ के साथ लगातार काम कर रहे हैं।’’ औचक जांच में पाया गया कि चीन की शिन्हुआ समाचार एजेंसी और कुछ अन्य मीडिया संस्थान, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अवरुद्ध कर किया गया था, अब सुलभ हैं। 

रायटर्स ने इस संबंध में भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं मिला। रॉयटर्स टेक न्यूज़, रॉयटर्स फैक्ट चेक, रॉयटर्स एशिया और रॉयटर्स चाइना जैसे संबद्ध ‘एक्स’ हैंडल भारत में काम कर रहे हैं, वहीं वैश्विक समाचार एजेंसी के आधिकारिक ‘एक्स’ अकाउंट और साथ ही रॉयटर्स वर्ल्ड हैंडल दोनों तक पहुंच अवरुद्ध है। 

इनपुट - पीटीआई भाषा
 

Web Title: Reuters’ X accounts blocked in India, Central government issued a statement

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