राजस्थान: 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, जानिए कब होंगे मतदान, कितने मतदाता
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 24, 2020 07:43 PM2020-10-24T19:43:27+5:302020-10-24T19:45:07+5:30
21 जिलों में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए पहले चरण में 23 नवंबर, दूसरे चरण में 27 नवंबर, तीसरे चरण में एक दिसंबर और चौथे चरण में पांच दिसंबर को मतदान होगा।
चार नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी के साथ नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
जयपुरः राजस्थान के 21 जिलों में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव अगले महीने से चार चरणों में होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।
चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि 21 जिलों में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के लिए पहले चरण में 23 नवंबर, दूसरे चरण में 27 नवंबर, तीसरे चरण में एक दिसंबर और चौथे चरण में पांच दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभावी हो गए हैं जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।
चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस प्रक्रिया के तहत अजमेर, चूरू, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जैसलमेर, राजसमंद, बीकानेर, जालौर, सीकर, बूंदी, झालावाड़, टोंक, चित्तौड़गढ़, झुंझुनूं और उदयपुर जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव चरणों में करवाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इन 21 जिलों में कुल मिलाकर दो करोड़ 41 लाख, 87 हजार 946 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। कुल मिलाकर 636 जिला परिषद सदस्य, 4371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होंगे। उन्होंने बताया कि चार नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसी के साथ नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
नामांकन भरने करने की अंतिम तिथि नौ नवंबर दोपहर 3 बजे तक रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 10 नवंबर को होगी, जबकि 11 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के साथ ही चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। मेहरा ने कहा कि नयी नगरपालिकाओं के गठन से जुड़े मामले के न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण फिलहाल 12 जिलों में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं।
