जयपुर: पिछले कई दिनों से राजस्थान में सियासी ड्रामा जारी है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर कांग्रेस और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार राज्यपाल कलराज मिश्र (Rajasthan governor Kalraj Mishra) पर आरोप लगा रहे हैं। सीएम गहलोत सहित कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र के दवाब में आकर राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। अब इन सारों आरोपों का राज्यपाल कलराज मिश्र ने जवाब दिया है।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि वह किसी के दवाब में काम नहीं कर रहे हैं। वह सिर्फ संविधान को फॉलो कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में राज्यपाल कलराज मिश्र ने यह बयान दिया है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आप BJP के दबाव में काम कर रहे हैं और विधानसभा सत्र नहीं बुला रहे हैं? इस सवाल के जवाब में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, ''मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी के प्रभाव/दबाव में काम नहीं कर रहा हूं। मेरा एकमात्र गुरु भारत का संविधान है और मैं इसका पालन कर रहा हूं। सीएम (अशोक गहलोत) की ओर से यह कहना गलत है कि मैं सत्र नहीं बुला रहा हूं क्योंकि मैं किसी के दबाव में हूं। यह एक गलत आरोप है। मैं एक गवर्नर हूं, तो मैं हर किसी का गवर्नर हूं - मैं किसी एक पार्टी का गवर्नर नहीं हूं। इसके अलावा, मैं कहना चाहता हूं कि राजभवन के अंदर धरना देना गलत मिसाल कायम करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मेरे अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध थे। मुझे नहीं पता कि अब क्या हुआ है।''
आप राजस्थान सरकार को तुरंत विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? इस सवाल के जवाब में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, ''मैंने कभी नहीं कहा कि मैं किसी सत्र को बुलाने की अनुमति नहीं दूंगा। मेरा इरादा कभी ऐसा नहीं रहा। लेकिन राज्य सरकार ने तीन दिन पहले मुझे पत्र लिखकर मेरे अधिकारों को चुनौती दी कि गवर्नर एक सत्र बुलाने के कैबिनेट के फैसले से बाध्य हैं और उसके पास स्वयं निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है।
राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका
जयपुर शहर के एक वकील ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने के लिये राष्ट्रपति को सलाह देने का केंद्र को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। राज्य में जारी राजनीतिक खींचतान के बीच यह याचिका दायर की गई। याचिका दायर करने वाले शांतनु पारीक का दावा है कि राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर विधानसभा का सत्र आहूत नहीं करके राज्यपाल अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने में असफल रहे हैं।
पद से हटाए गए उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 19 विधायकों की बगावत के कारण संकट में फंसी अशोक गहलोत सरकार का कहना है कि वह विधानसभा का सत्र आहूत करना चाहती है और उसने राज्यपाल से इस संबंध में अनुरोध किया है। लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को दो बार लौटा दिया है।