कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में आधार संशोधन विधेयक पेश किया और कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के संज्ञान में यह विधेयक लाया गया है तथा यह सुरक्षित है जिसकी उपयोगिता को देश की जनता ने भी स्वीकार किया है।
‘आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधयेक 2019’ को चर्चा एवं पारित कराने के लिए सदन में पेश करते हुए प्रसाद ने कहा कि न्यायालय के आदेश के मुताबिक विधेयक में संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधार संप्रग सरकार के समय आरंभ हुआ, लेकिन उस वक्त वह निराधार था और मोदी सरकार ने इसे कानून बनाया।
प्रसाद ने कहा कि देश की 130 करोड़ आबादी में 123.8 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड हैं। देश में 69 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शन आधार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आधार को सुरक्षित करार देते हुए कहा कि देश की जनता ने आधार की उपयोगिता को स्वीकार किया है।
विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार बार बार अध्यादेश का रास्ता अपना रही है जो लोकतंत्र कमजोर करने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने आधार को संप्रग सरकार से उधार लिया है, लेकिन वह श्रेय नहीं देना चाहती।
चौधरी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई क्योंकि उसने लोगों की निजता में दखल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को इसे समग्र विधेयक के तौर पर लाना चाहिए जिसमें डाटा संरक्षण भी शामिल हो।