नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 11 अप्रैल से राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ लॉकडाउन को लेकर विस्तृत चर्चा का आगाज करेंगे. पूर्व घोषणा के मुताबिक लॉकडाउन 14 अप्रैल तक है, लेकिन कोरोना के और पैर पसारने की आशंका के चलते कई मुख्यमंत्री लॉकडाउन की अवधि को कुछ और बढ़ाने के पक्ष में खुलकर सामने आ चुके हैं. उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत से देशव्यापी लॉकडाउन पर फैसले में आसानी हो जाएगी. तब ही सरकार अंतिम फैसला ले सकेगी कि लॉकडाउन आगे बढ़ाना है या कुछ प्रतिबंधों में राहत देना है.
कई राज्यों ने पहले से ही लॉकडाउन बढ़ाने का पक्ष लिया है
मुख्यमंत्रियों के साथ यह बैठक पिछली बैठक की तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ही होगी. इस संदर्भ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने राज्यपालों, उपराज्यपालों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों से सीधी बातचीत करके वस्तुस्थिति का आकलन किया है. कोविड-19 के मामलों और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग के सामने आ रहे नतीजों के बाद कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने का पक्ष लिया है. खासतौर पर महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश जैसे वह राज्य जहां कोरोना का प्रसार तेजी से खतरनाक रुप लेता जा रहा है.
सरकार कुछ प्रतिबंधों के साथ कुछ सेक्टरों को शुरु करने पर विचार कर रही है
केंद्र सरकार कृषि संबंधी गतिविधियों, कृषि मजदूर सहित, को पहले ही मंजूरी दे चुकी है. पिछली बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन को आंशिक या चरणबद्ध तरीके से उठाने पर विचार-विमर्श किया था. इस विषय पर चूंकि मुख्यमंत्री पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, इसलिए प्रधानमंत्री अब अगली बैठक में 14 अप्रैल के बाद के कदम पर उनके अंतिम विचार जानना चाहते हैं. सूत्रों के मुताबिक सरकार कुछ प्रतिबंधों के साथ कुछ सेक्टरों को शुरु करने पर विचार कर रही है. लेकिन अंतिम फैसला राज्यों से चर्चा के बाद ही होगा.