प्रधानमंत्री मोदी बोले-मजबूत आर्थिक वृद्धि के लिए केंद्र और राज्यों का मिल कर काम करना जरूरी
By भाषा | Published: February 20, 2021 12:23 PM2021-02-20T12:23:11+5:302021-02-20T12:25:55+5:30
प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि स्टार्ट-अप और एमएसएमई को मजबूत करने की जरूरत है। ‘आत्मनिर्भर भारत’ का उद्देश्य देश को ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना है बल्कि विश्व की जरूरतों को भी पूरा करना है
नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने पड़ चुके कानूनों को निरस्त करने और कारोबार के लिए व्यवस्था अधिक सुगम बनाए जाने की जरूरत पर बल देते हुए शनिवार को कहा कि मजबूत आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों का एकजुटता के साथ काम करना जरूरी है।
मोदी ने नीति आयोग की संचालन परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र को भी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा , ‘‘केंद्र और राज्यों को देश की प्रगति के लिए मिल कर काम करना होगा... आर्थिक प्रगति के लिए सरकार को निजी क्षेत्र का सम्मान करना होगा और उसे समुचित प्रतिनिधित्व भी देना होगा।’’
MP CM Shivraj Singh Chouhan, Haryana CM ML Khattar, Bihar CM Nitish Kumar, Maharashtra CM Uddhav Thackeray and other CMs attended the 6th meeting of Governing Council of NITI Aayog that was chaired by Prime Minister Narendra Modi today. pic.twitter.com/y4wqcOQudc
— ANI (@ANI) February 20, 2021
उन्होंने कहा कि इस बार के बजट का जिस तरह से स्वागत हुआ है वह इस बात का संकेत है कि देश विकास की राह पर अधिक तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की पहलों से हर किसी को राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करने का अवसर मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि तिलहन जैसे उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि खाद्य तेल आदि के आयात पर निर्भरता कम हो। उन्होंने कहा, '‘किसानों को दिशा दे कर ही इसे हासिल किया जा सकता है।’’
The positive response received for this year's Budget has expressed the mood of the nation. The country has made up its mind that it wants to progress rapidly and doesn't want to lose time. The youth is playing a major role in setting the mood of the nation: PM Narendra Modi pic.twitter.com/p2yqtaEjB5
— ANI (@ANI) February 20, 2021
उन्होंने कहा कि खाद्य वस्तुओं के आयात खर्च होने वाला धन किसानों के खाते में तो जा ही सकता है। मोदी ने लोगों पर नियम कायदों के अनुपालन का बोझ कम करने की आवश्यकता भी जतायी। प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में राज्यों से समितियां बना कर ऐसे नियम—कायदों को छांटने को कहा जिनकी नयी प्रौद्योगिकी के इस दौर में कोई उपादेयता नहीं रह गयी है।