नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में हालिया विस्तार और इसके बाद राज्यमंत्रियों की संख्या 45 तक पहुंचने के चलते दिक्कों का नजारा सामने आ रहा है। कई नए राज्यमंत्रियों को बैठने के लिए कक्ष नहीं है और कुछ मंत्रियों को काम का आवंटन भी नहीं हुआ है।
मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल के दौरान 12 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा गया गया, जबकि आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे श्रीपाद येसो नाईक जैसे कई मंत्रियों को अनपेक्षित रूप से पदावनत कर दिया गया।
संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार संभाल रहे प्रह्लाद पटेल को भी पदावनत कर दिया गया है। उन्हें दो कैबिनेट मंत्रियों के अधीन जलशक्ति तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है।
दिलचस्प रूप से गजेंद्र शेखावत की अगुवाई वाले तुलनात्मक रूप से छोटे जलशक्ति मंत्रालय में दो राज्यमंत्री हो गए हैं- प्रहलाद पटेल और बिश्वेश्वर टुडु।
संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय पर पीएम मोदी की विशेष नजर!
इससे भी अधिक हैरानी की बात यह है कि संस्कृति एवं पर्यटन जैसे छोटे मंत्रालय जिसका बजट 4700 करोड़ रुपये से भी कम है- उसमें एक कैबिनेट मंत्री और चार राज्यमंत्रियों को रखा गया है। गृह, वित्त, रेल या विदेश मंत्रालय समेत मोदी सरकार के किसी भी मंत्रालय में चार राज्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन लगता है कि जी.किशन रेड्डी की अगुवाई वाले संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के लिए प्रधानमंत्री मोदी की कुछ बड़ी योजनाएं हैं।
इस मंत्रालय में श्रीपाद येसो नाईक, अजय भट्ट, अर्जुनराम मेघवाल एवं मीनाक्षी लेखी नए राज्यमंत्री हैं। लेकिन संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय में तीन राज्यमंत्रियों के बैठने के लिए कक्ष नहीं है और कैबिनेट मंत्री रेड्डी अपने जूनियरों को मिली नई भूमिका को सार्थक करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
स्मृति ईरानी को कपड़ा मंत्रालय से हटाना चौंकाने वाला फैसला
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पराजित करने वालीं स्मृति ईरानी को प्रधानमंत्री द्वारा कपड़ा मंत्रालय से हटाए जाने से भी राजनीति विश्लेषक हैरान हैं। वे महिला कोटे के तहत भाजपा के संसदीय बोर्ड की एक सीट की भी दावेदार हैं। राव इंद्रजीत सिंह कॉर्पोरेट कार्य मामलों का राज्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन उन्हें अपने मंत्रालय में बैठने के लिए कक्ष ही नहीं है।
उन्होंने अब तक अपना काम नहीं संभाला है। इसके अलावा वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मामलों की कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें किसी कार्य का आवंटन भी नहीं किया है।