कश्मीर के पुनर्गठन का बिल पास होने पर पीएम मोदी ने राज्य सभा में थपथपाई शाह की पीठ, ट्वीट कर कही ये बात
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 5, 2019 20:38 IST2019-08-05T20:38:12+5:302019-08-05T20:38:12+5:30
आर्टिकल 370 जम्मू-कश्मीर से हटाया गया: सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने संबंधी अनुच्छेद 370 समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने का फैसला किया है।

कश्मीर के पुनर्गठन का बिल पास होने पर पीएम मोदी ने राज्य सभा में थपथपाई शाह की पीठ, ट्वीट कर कही ये बात
जम्मू-कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया था। इसके बाद राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पास कर दिया गया है। बिल के पक्ष में 125 वोट और 61 विपक्ष में वोट पड़े हैं। जम्मू-कश्मीर राज्यपुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में पारित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री शाह को बधाई दी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ‘‘यह जम्मू कश्मीर के हमारे भाइयों एवं बहनों के बारे में सहभागितापूर्ण दृष्टि को पेश करता है ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘गृह मंत्री अमित शाह का राज्यसभा में दिया भाषण व्यापक और सारगर्भित था । यह अतीत की ऐतिहासिक अन्याय को सटीक ढंग से रेखांकित करता है ।’’ इसके साथ पीएम मोदी मोदी शाह का पूरा भाषण भी ट्वीट किया है।
यहां सुनिये उनका पूरा भाषण
Home Minister @AmitShah Ji’s speech in the Rajya Sabha was extensive and insightful. It accurately highlighted the monumental injustices of the past and coherently presented our vision for the sisters and brothers of J&K. Do hear. https://t.co/ho7PPzyz5w
— Narendra Modi (@narendramodi) August 5, 2019
इससे पहले राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का बिल पास होने और आर्टिकल 370 पर चर्चा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी सदन में अमित शाह को शाबाशी देते भी दिखे थे। सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद पीएम मोदी ने अमित शाह की पीठ थपथपाई।
The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 passed by Rajya Sabha. #BharatEkHaipic.twitter.com/mgxgvnw3JO
— BJP (@BJP4India) August 5, 2019
सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने संबंधी अनुच्छेद 370 समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों.... जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र की अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्रशासित क्षेत्र होगा । राज्यसभा ने इन मकसद वाले दो सरकारी संकल्पों, जम्मू कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
कश्मीर में धारा 144 लागू है। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सज्जाद गनी गिरफ्तार किया गया है।