बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ गैर राजग शासित राज्यों की विधान सभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों को पूरी तरह अवैध बताया है । सोमवार को शेखपुरा में एक तिलक समारोह में शामिल होने से पहले स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नागरिकता केंद्र का विषय है।
इस पर राज्य सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकता विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इस विषय पर संसद ने जो कानून बना दिया उसको देश में सभी राज्यों को लागू करना संवैधानिक जिम्मेदारी है।
गैर राजग शासित राज्यों की विधान सभाओं में सीएए के खिलाफ पारित प्रस्ताव को चौधरी ने केंद्र पर राजनीतिक दबाब बनाने का हथकंडा बताया। उन्होंने कहा कि सीएए, एनआरसी तथा एनपीआर को लेकर देश में हो रही राजनीति से इसका मूल उद्देश्य ही पूरी तरह से गौण हो गया है।
विधानसभा अध्यक्ष ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे सीएए, एनआरसी तथा एनपीआर पर राजनीति करने के बजाय आम लोगों को इसकी सही जानकारी दें।