Parliament Special Session: भाजपा और कांग्रेस ने जारी किया व्हिप, 18-22 सितंबर तक संसद में रहे सांसद, जानिए
By सतीश कुमार सिंह | Published: September 14, 2023 05:08 PM2023-09-14T17:08:51+5:302023-09-14T17:10:26+5:30
Parliament Special Session: कांग्रेस और भाजपा ने 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र के लिए अपने राज्यसभा सदस्यों को सदन में मौजूद रहने को लेकर व्हिप जारी किया है।
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Next नई दिल्लीः भाजपा और कांग्रेस ने विशेष सत्र के दौरान अपने सांसदों को उपस्थित रहने को लेकर व्हिप जारी किया है। लोकसभा सांसदों को संसद के विशेष सत्र के लिए 18 से 22 सितंबर तक सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। राज्यसभा में अपने सदस्यों के लिए जारी व्हिप में कांग्रेस ने कहा, ‘‘इस विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।’’
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर 18 सितंबर से शुरू हो रहे पांच दिवसीय संसद सत्र के दौरान अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। पार्टी नेताओं ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को व्हिप जारी किया गया है।
Congress issues a three-line whip to its Lok Sabha MPs to remain present in the house from 18th to 22nd September for the special session of Parliament.
— ANI (@ANI) September 14, 2023
एक दिन पहले ही सरकार ने सत्र के पहले ही दिन संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 साल की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर एक विशेष चर्चा को कार्यवाही में सूचीबद्ध किया है। तीन लाइन के इस व्हिप में कहा गया है, ‘‘राज्यसभा में कांग्रेस के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे 18 सितंबर से 22 सितंबर, 2023 तक सदन की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें।’’ लोकसभा में कांग्रेस के सभी सदस्यों के लिए इसी तरह का व्हिप जारी किया गया है।
संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और 22 सितंबर तक चलेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा के बाद बुधवार को कहा था कि इसमें जो विषय शामिल किए गए हैं उनके लिए शीतकालीन सत्र का भी इंतजार किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि पर्दे के पीछे कुछ और है।
लोकसभा सचिवालय द्वारा बुधवार को जारी बुलेटिन के अनुसार, पांच दिन के विशेष सत्र के दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा होगी। इसमें इस चर्चा के अलावा चार विधेयकों का भी उल्लेख है।
बुलेटिन में कहा गया है कि इस सत्र के दौरान एडवोकेट संशोधन विधेयक 2023 और प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 सूचीबद्ध है जो राज्यसभा से पारित हो चुके हैं एवं लोकसभा में लंबित हैं। वहीं, डाकघर विधेयक 2023 तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्त विधेयक 2023 भी सूचीबद्ध है।
सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी विधेयक को भी कार्यवाही में सूचीबद्ध किया है। यह विधेयक पिछले मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया गया था। विशेष सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन में होगी और अगले दिन कार्यवाही नए भवन में होने की संभावना है।
सरकार ने 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार कुछ आश्चर्यजनक कानून ला सकती है। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। व्हिप किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी एक लिखित आदेश होता है जो पार्टी के सदस्यों को अनिवार्य रुप से मानना होता है।
(इनपुट एजेंसी)