लोकसभा में आज( 6 मार्च) को लेकर कांग्रेस ने अपने सात सांसदों को निलंबित करने को लेकर हंगामा किया। लोकसभा में दिल्ली हिंसा की चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा 11 मार्च 2020 तक के लिए स्थगित हुई। लोकसभा में विपक्ष (कांग्रेस) के नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र की सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हमारे सात सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। मुझे नहीं पता ये किस तरह का पक्षपात किया जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम सदन में सिर्फ दिल्ली हिंसा पर चर्चा करना चाहते थे।
Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury in Lok Sabha: 7 of our MPs were suspended for the entire Budget session, yesterday. We don't know on what basis was this done? This is not a minor thing; We only want a discussion on the issue of Delhi violence. pic.twitter.com/JKKmNQNt90— ANI (@ANI) March 6, 2020
अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, हमारी सरकार किसी भी सांसद को संसद के बाहर रखने के पक्ष में नहीं है। लेकिन जो कल संसद में हुआ था। वह पिछले 70 सालों में कभी भी भारत में नहीं हुआ था।
Union Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi in Lok Sabha: The government doesn't want to keep any MP outside the Parliament. But, what happened yesterday, never happened in the 70 years of independent India. pic.twitter.com/w7uyHJXCWj— ANI (@ANI) March 6, 2020
सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हम 4 दिन से कह रहे हैं कि दिल्ली में जो दंगा हुआ उस पर कुछ जवाब दीजिए संसद को।जब हमारी पार्टी चाहती थी कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर संसद में चर्चा हो तो 7 सांसदों को निलंबित कर दिया। ये क्या इंसाफ है, हमारे लोकतंत्र को क्या करेंगे ये लोग?
Lok Sabha adjourned till 11am on 11th March, amid sloganeering by Opposition, demanding presence of the PM in the House and discussion on Delhi violence.— ANI (@ANI) March 6, 2020
लोकसभा अध्यक्ष ने एक कमेटी गठित की है जो 2 मार्च से 5 मार्च के बीच सदन में हुई घटनाओं की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट संसद को जमा करेगी। इस कमेटी की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष खुद करेंगे।
संसद में दिल्ली में पिछले दिनों हुई हिंसा पर चर्चा कराए जाने के मुद्दे पर सोमवार से गतिरोध जारी है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को कहा कि 11 मार्च को इस मुद्दे पर सरकार द्वारा चर्चा कराए जाने तक विपक्ष सदन में कोई कामकाज नहीं होने देगा। लोकसभा और राज्यसभा में बीते दिन भी गतिरोध बना हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कहा था कि सरकार इस मुद्दे पर होली के बाद चर्चा कराने के लिए तैयार है।
कांग्रेस के सात लोकसभा सदस्यों को गुरुवार (5 मार्च) को सदन का अनादर करने और ‘घोर कदाचार’ के मामले में मौजूदा संसद सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। पीठासीन सभापति मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कांग्रेस सदस्यों द्वारा अध्यक्षीय पीठ से बलपूर्वक कागज छीने जाने और उछालने का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण आचरण संसदीय इतिहास में संभवत: पहली बार हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस सदस्यों गौरव गोगोई, टी एन प्रतापन, डीन कुरियाकोस, राजमोहन उन्नीथन, बैनी बहनान, मणिकम टेगोर और गुरजीत सिंह औजला को निलंबित करने संबंधी प्रस्ताव पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।