पूर्व LG के रुख में बदलाव की जांच के लिए मनीष सिसोदिया ने CBI को लिखा पत्र, कहा- सरकार को हुआ हजारों करोड़ का नुकसान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 6, 2022 01:11 PM2022-08-06T13:11:08+5:302022-08-06T13:25:21+5:30
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल पर अनधिकृत इलाकों में शराब की दुकानें खोलने के मुद्दे पर रुख बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व उपराज्पाल के रुख में बदलाव की जांच के लिए सीबीआई को पत्र लिखा है।
पूर्व LG के रुख में बदलाव की जांच के लिए मनीष सिसोदिया ने CBI को लिखा पत्र, कहा- सरकार को हुआ हजारों करोड़ का नुकसान
नई दिल्ली: पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अनधिकृत इलाकों में शराब की दुकानें खोलने के मुद्दे पर रुख बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने शनिवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अनधिकृत क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने के मुद्दे पर पूर्व उपराज्पाल के रुख में बदलाव की जांच के लिए सीबीआई को पत्र लिखा है। बैजल के खिलाफ सिसोदिया की टिप्पणी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा नीति से जुड़ी कथित विसंगतियों की सीबीआई जांच की मांग के हफ्तों बाद आई है।
एलजी की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद इसे हाल ही में रोक दिया गया था लेकिन एक महीने के लिए अस्थायी रूप से बढ़ा दिया गया था। सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "राष्ट्रीय राजधानी में 849 दुकानें असमान रूप से वितरित की गईं। नई नीति में जहरीली शराब की त्रासदी जैसी घटनाओं से बचने के लिए समान वितरण को रेखांकित किया गया था। पॉलिसी क्लियर करने से पहले (पूर्व) एलजी ने पॉलिसी को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने बदलाव का सुझाव दिया। फिर हमने उसे जून में संशोधन के साथ भेजा। दूसरी बार उन्होंने इसे क्लियर किया।"
अनधिकृत क्षेत्र में दुकानें खोलने के लिए DDA और MCD की मंजूरी लिजिए जिससे अनधिकृत क्षेत्र में दुकानें नहीं खुल पाई और कोर्ट के फैसले के कारण नए लाइसेंसधारकों को रियायत देनी पड़ी और सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। मैंने जांच के लिए CBI को पत्र लिखा है: मनीष सिसोदिया
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 6, 2022
सिसोदिया ने कहा कि सरकार ने मई 2021 में नई आबकारी नीति पारित की। इस नीति के तहत अनधिकृत क्षेत्र में भी दुकानें बंटनी थी जिस पर उपराज्यपाल ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी लेकिन जब दुकानों की फाइल गई तो उन्होंने अपना मन बदल लिया और उपराज्यपाल ने नई शर्त रखी कि अनधिकृत क्षेत्र में दुकानें खोलने के लिए DDA और MCD की मंजूरी लिजिए जिससे अनधिकृत क्षेत्र में दुकानें नहीं खुल पाई और कोर्ट के फैसले के कारण नए लाइसेंसधारकों को रियायत देनी पड़ी और सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। "समान वितरण" पर जोर देते हुए सिसोदिया ने जोर देकर कहा कि पूर्व एलजी ने "अनधिकृत क्षेत्रों" में दुकानें स्थापित करने पर आपत्ति नहीं की थी और इसे "दो बार" पढ़ा।
