नयी दिल्ली, पांच जनवरी सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उसने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए योजना को सरल बनाने के लिए कदम उठाए हैं।
वित्त सेवा विभाग की एक विज्ञप्ति में यह बात कही गई है।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनेक विषय उठाये थे। जिसके बाद उक्त प्रतिबद्धता जताई गयी।
एनपीएस प्रणाली के विरोध में बनाया गया एनएमओपीएस केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके संगठनों का संघ है।
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्त सेवा विभाग द्वारा पटेल को भेजे पत्र में कहा गया, ‘‘राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) सरकार की बढ़ती पेंशन जवाबदेही के मद्देनजर भारत सरकार का नीतिगत फैसला है।’’
एक जनवरी के पत्र में कहा गया है, ‘‘आश्वस्त किया जाता है कि एनपीएस उपभोक्ताओं की चिंताओं के मद्देनजर सरकार उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।