एपेक्स बॉडी ऑफ पीपल्स मूवमेंट फॉर सिक्स्थ शिड्यूल और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के संयुक्त हड़ताल के आह्वान के कारण शनिवार को लद्दाख में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। संगठनों ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की ओर से प्रदत्त सुरक्षा की उनकी मांग पर चर्चा के लिए केंद्र की ओर से वार्ता में विलंब के विरोध में हड़ताल आहूत की थी। हालांकि, एपेक्स बॉडी और केडीए के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने यहां दौरे पर आए गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए शनिवार दोपहर उनसे मुलाकात की। एपेक्स बॉडी और केडीए लेह और कारगिल जिलों में सामाजिक-धार्मिक, राजनीतिक एवं युवा संगठनों के अलग-अलग संगठन हैं। पांच अगस्त, 2019 को जब केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करके इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में विभाजित किया था तब ये संगठन आस्तित्व में आए थे। लेह के लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के कदम का स्वागत किया और संस्कृति एवं पहचान सुरक्षित रखने के लिए संविधान की छठी अनुसूची को लागू करने की मांग के समर्थन में एपेक्स बॉडी का गठन किया, वहीं केडीए केंद्र शासित दर्जे के पक्ष में नहीं है और उसने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है। हालांकि, अलग विचारधाराओं के इन संगठनों ने पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हाथ मिला लिए। इन संगठनों ने शनिवार को लद्दाख में आम हड़ताल का आह्वान किया और दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ संवाद शुरू करने के उनके प्रयासों का सकारात्मक जवाब नहीं मिला और लद्दाख के लोगों को बांटने के प्रयास किए गए। लेह और कारगिल में हड़ताल से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ, दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। केडीए के सह अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कमर अली अखनून ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, ‘‘बैठक अच्छे माहौल में हुई तथा केंद्रीय मंत्री ने हमारी मांगें धैर्य से सुनीं।
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