Andhra Pradesh Reorganisation Act: चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ की व्यवस्था भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि से की जाएगी
By मनाली रस्तोगी | Updated: July 23, 2024 11:42 IST2024-07-23T11:42:36+5:302024-07-23T11:42:57+5:30
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश कर रही हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। वित्त मंत्री के रूप में यह निर्मला सीतारमण का लगातार सातवां बजट है क्योंकि वह पूर्व प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई द्वारा स्थापित रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में पांच वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था।
वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है, "आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि से की जाएगी।"
#Budget2024 | Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "Andhra Pradesh Reorganisation Act- Our govt has made efforts to fulfil the commitments in Andhra Pradesh Reorganisation Act. Recognising the state's need for capital, we will facilitate special financial support through… pic.twitter.com/72Fj8Us77j
— ANI (@ANI) July 23, 2024
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लगातार पांच बजट पेश किए और प्रणब मुखर्जी ने भी लगातार पांच बजट पेश किए। इस साल बजट मानसून सत्र में पेश किया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के कारण फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। मानसून सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ और 12 अगस्त तक 19 बैठकें होंगी। वहीं, बजट पर पीएम मोदी ने कहा कि ये 'अमृत काल' वाला महत्वपूर्ण बजट है।
