प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुदास पुर की रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस ने किसानों की कर्जमाफी के नाम पर धोखा किया है। इसी बीच ऐसी खबर आ रही है नरेन्द्र मोदी सरकार जल्द से जल्द किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान कर सकती है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार फर्म रिलीफ पैकेज देने की तैयारी में जुटी है। इसके तहत देश के किसानों के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे जाएंगे।
"One Household One Incentive" मॉडल
सरकार के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक सरकार प्रत्येक योग्य किसान के खाते में सीधे 10,000 रुपये भेजने का विचार कर रही है। यह धन बीज, उर्वरक और कृषि सामग्री खरीदने के लिए दिया जाएगा। इस पॉलिस का नाम "One Household One Incentive" है।
वित्त और कृषि मंत्रालय से चर्चा जारी
बता दें कि यह ओडिशा सरकार का मॉडल है और पीएमओ भी इसे गंभीरता से ले रहा है। इसको लेकर पीएमओ लगातार वित्त और कृषि मंत्रालय से चर्चा कर रही है।
ओडिशा हर साल किसानों के खाते में 10,000 रुपये डालती है। इसमें करीब 1.4 लाख करोड़ का खर्च आता है। हालांकि राज्य स्तर पर कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है।
कुछ ऐसा ही मॉडल तेलंगाना में भी है लेकिन वह 10 हजार की जगह चार हजार रुपये दिए जाते हैं। इसमें करीब 2 लाख करोड़ का खर्च आता है। तेलंगाना में लेकिन इस स्कीन को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इकनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक केन्द्र सरकार अगर ओडिशा मॉडल को फॉलो करती है तो उन्हें करीब 1.4 लाख करोड़ का बजट तय करना होगा। वहीं, अगर तेलंगाना मॉडल लाती है तो करीब 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा। हालांकि ओडिशा सरकार को इस योजना को लागू करने के बाद भी कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं, तेलंगाना ये योजना सफल साबित हो रहा है।
लैंडलेस किसानों को नहीं किया जाएगा शामिल
सूत्रों के मुताबिक सरकार इस योजना को लैंडलेस किसानों को शामिल नहीं करेगी, क्योंकि उनपर कर्ज का बोझ नहीं होता है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ब्रैंड न्यू रूरल पैकेज पर विचार कर रहा है। इसके लिए राज्य सरकारों और मंत्रालयों से आंकड़े मांगे गए हैं। मोदी सरकार अगर ये मॉडल लाती है।
गणतंत्र दिवस हो सकता है ऐलान
खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गणतंत्र दिवस पर मेगा राहत पैकेज की घोषणा कर सकते हैं। सरकारी सूत्रों का कहना है कि पीएमओ किसी नए ग्रामीण पैकेज की भी स्क्रिप्ट कर ये ऐलान कर सकते हैं। यहां तक कि वह संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों से डेटा और इनपुट भी मांग रहे हैं।
विधानसभा में चुनाव के नतीजों के बाद इस योजना पर विचार
तीन राज्य मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार के बाद 2019 की राह बीजेपी के लिए काफी मुश्किल दिखने लगी है। जिसको मद्देनजर नरेन्द्र मोदी की सरकार किसानों के लिए नई योजना लाने पर विचार कर रही है।