जल्द राज्यसभा की बदल जाएगी तस्वीर, इन सदस्यों का कार्यकाल होगा पूरा

By ऐश्वर्य अवस्थी | Published: January 8, 2018 09:07 AM2018-01-08T09:07:56+5:302018-01-08T09:51:05+5:30

27 जनवरी को कांग्रेस के तीन सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के बाद बीजेपी सबसे बड़ा दल बन जाएगा।

mp will complete their term from rajya sabha in upcoming april | जल्द राज्यसभा की बदल जाएगी तस्वीर, इन सदस्यों का कार्यकाल होगा पूरा

जल्द राज्यसभा की बदल जाएगी तस्वीर, इन सदस्यों का कार्यकाल होगा पूरा

राज्यसभा की तस्वीर जल्द बदलने वाली है। 27 जनवरी को कांग्रेस के तीन सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के बाद बीजेपी सबसे बड़ा दल बन जाएगा। लेकिन उच्च सदन की वास्तविक तस्वीर अप्रैल में बदलेगी जब कुल 55 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होगा। अप्रैल में जिनका कार्यकाल पूरा होगा उनमें केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला, रेणुका चौधरी और मनोनीत सदस्य रेखा व सचिन तेंदुलकर शामिल हैं।

इन नेताओं का खत्म होगा कार्यकाल
 

अप्रैल में भाजपा के 17, कांग्रेस के 12, सपा के छह, बसपा, शिवसेना, माकपा के एक-एक, जदयू, तृणमूल कांग्रेस के 3-3, तेदेपा, राकांपा, बीजद के 2-2 निर्दलीय और मनोनीत तीन सदस्यों से के कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं।  जबकि 27 जनवरी को उच्च सदन से कांग्रेस के जनार्दन द्विवेदी, परवेज हाशमी और डॉ. कर्ण सिंह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तीनों राज्यसभा में दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इनके स्थान पर अब आम आदमी पार्टी के तीन सदस्यों को आना है। इन तीन सदस्यों के जाने के बाद कांग्रेस के सदस्यों की संख्या घटकर 54 रह जाएगी।

 फरवरी में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के हिशे लाचुंगपा 23 तारीख को सेवानिवृत्त होंगे। अप्रैल में उच्च सदन में 55 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होगा। जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है,  उनमें सपा के नरेश अग्रवाल, जया बच्चन, किरणमय नंदा, बसपा के मुनकाद अली, कांग्रेस के शादीलाल बत्रा, सत्यव्रत चतुर्वेदी, डॉ. के चिरंजीवी, रेणुका चौधरी, रहमान खान, रजनी पाटिल, राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी, नरेन्द्र बुढ़ानिया और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।

मई 2014 में केंद्र में आई पीएम मोदी सरकार का भले ही लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हो किंतु राज्यसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी के पास अभी तक न तो बहुमत था और न ही वह सबसे बड़ा दल थी। बहुमत के अभाव में सरकार  को उच्च सदन में कई महत्त्वपूर्ण विधेयकों को पारित करवाने में कठिनाई आती है।

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