लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण की मंजूरी दी है। बतयाा जा रहा है कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें आरक्षण मिलेगा। मोदी सरकार का यह फैसला साल 2019 में आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया है।
ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी के लिए मिलेगा। इसके लिए मंगलवार को मोदी सरकार संविधान में संसोधन के लिए प्रस्ताव लाएगी। मंगलवार को सत्र का आखिरी दिन है।
आरक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संसोधन किया जायेगा। ऐसे में आरक्षण का कोटा 49 प्रतिशत से 59 प्रतिशत हो जाएगा। कैबिनेट में तय किया गया है कि यह आरक्षण शिक्षा और नौकरी में दिया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक 5 लाख सालाना आमदनी वालों सवर्णों को आरक्षण मिलेगा। 5 एकड़ से कम जमीन वालों को मिलेगा आरक्षण का लाभ और सरकारी जमीन और मकान वालों को फायदा नहीं मिलेगा ।