फर्जी खबर रोकने के लिए मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, सोशल मीडिया से जुड़े 700 प्लेटफार्म किए गए बंद

By भाषा | Published: August 3, 2018 05:32 PM2018-08-03T17:32:51+5:302018-08-03T17:33:30+5:30

इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि फर्जी खबरों को रोकने के लिये सरकार ने फेसबुक और ट्विटर सहित सभी सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय करते हुये इस पर कड़ी निगरानी के लिये कहा है।

MODI government said in Social media platformsblocks 700 URLsLC Of fake news | फर्जी खबर रोकने के लिए मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, सोशल मीडिया से जुड़े 700 प्लेटफार्म किए गए बंद

फर्जी खबर रोकने के लिए मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, सोशल मीडिया से जुड़े 700 प्लेटफार्म किए गए बंद

नई दिल्ली, 3 अगस्त: सरकार ने सोशल मीडिया के मार्फत फर्जी खबरों का प्रसार रोकने के लिये पुख्ता कार्रवाई करने का दावा करते हुये कहा है कि फेसबुक और ट्विटर जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जुड़े लगभग 700 वेबपोर्टल के यूआरएल बंद किये गये हैं।

इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि फर्जी खबरों को रोकने के लिये सरकार ने फेसबुक और ट्विटर सहित सभी सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय करते हुये इस पर कड़ी निगरानी के लिये कहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ने बेशक, जनसामान्य को सवाल उठाने का सशक्त मंच मुहैया कराया है।

सरकार ने सवाल उठाने के जनता के अधिकार को मजबूत बनाते हुये इसकी आड़ में फर्जी खबरों को रोकने की भी पहल की है। इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों ने आईटी कानून के दायरे में कार्रवाई करते हुये तमाम यूआरएल ब्लॉक किये हैं। प्रसाद ने बताया कि इस साल जून तक फेसबुक ने 499, यूट्यूब ने 57, ट्विटर ने 88, इंस्टाग्राम ने 25 और टंबलर ने 28 यूआरएल बंद किये हैं। उल्लेखनीय है कि कई सदस्यों ने सोशल मीडिया के माध्यम से फैली फर्जी खबरों के कारण पीट पीट कर मार डालने की घटनाओं का हवाला देते हुये सरकार से इसे रोकने के लिये किये गये उपायों की जानकारी मांगी थी।

इसके जवाब में प्रसाद ने बताया कि निसंदेह भारत एक उभरती हुयी डिजिटल ताकत है, लेकिन इससे इतर सोशल मीडिया कंपनियां ‘कंटेंट’ को लेकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती हैं। उन्होंने मीडिया की भी जिम्मेदारी तय करने से जुड़े सवाल के बारे में कहा कि उन्होंने विभागीय अधिकारियों को इस बारे में भारतीय प्रेस परिषद से मशविरा करने को कहा है।

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