रविशंकर प्रसाद ने कहा, 5जी और अन्य बैंड के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी इसी साल और अगले 100 दिनों में 5जी परीक्षण शुरू करने का लक्ष्य

By भाषा | Updated: June 3, 2019 17:30 IST2019-06-03T17:30:31+5:302019-06-03T17:30:31+5:30

पदभार संभालने के तुरंत बाद मंत्रालय के लिये कार्य योजना तय करते हुए प्रसाद ने कहा कि वह संकट में घिरी सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) का पुनरुद्धार उनकी प्राथमिकता में ऊपर है।

modi government Govt will initiate 5G trials in 100 days, says Ravi Shankar Prasad. | रविशंकर प्रसाद ने कहा, 5जी और अन्य बैंड के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी इसी साल और अगले 100 दिनों में 5जी परीक्षण शुरू करने का लक्ष्य

प्रसाद ने बाजार में संतुलन बनाये रखने में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन उन्होंने दोनों सार्वजनिक उपक्रमों एमटीएनएल और बीएसएनएल को कड़ा संदेश दिया।

Highlightsउन्होंने कहा, ‘‘मुझे भरोसा है कि चालू वर्ष में हम स्पेक्ट्रम की नीलामी करेंगे। हमारे पास पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध है।’’ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 8,644 मेगाहट्र्ज दूरसंचार फ्रीक्वेंसी की नीलामी की सिफारिश की है।

नव-नियुक्त दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि 5जी और अन्य बैंड के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी इसी साल में की जाएगी और अगले 100 दिनों में 5जी परीक्षण शुरू करने का लक्ष्य है।

पदभार संभालने के तुरंत बाद मंत्रालय के लिये कार्य योजना तय करते हुए प्रसाद ने कहा कि वह संकट में घिरी सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) का पुनरुद्धार उनकी प्राथमिकता में ऊपर है।


हालांकि, उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियों को इस दिशा में काम करना होगा और पेशेवर रुख अपनाकर अपनी तरफ से प्रयास करना होगा। यह पूछे जाने पर कि चीनी दूरसंचार कंपनी हुवावेई को 5जी परीक्षण में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुये ‘जटिल मुद्दे’ पर गौर किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने ट्रंप प्रशासन ने हुवावेई और उसकी सहयोगी इकाइयों को काली सूची में डाल दिया। दूरसंचार उपकरण बनाने वाली चीनी कंपनी को अमेरिकी कंपनियों से उपकरणों की खरीद पर पाबंदी लगा दी।

हालांकि, बाद में अपने ग्राहकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ पाबंदियों पर छूट दी है। मंत्री ने देश में स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर चीजें साफ की। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे भरोसा है कि चालू वर्ष में हम स्पेक्ट्रम की नीलामी करेंगे। हमारे पास पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध है।’’

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 8,644 मेगाहट्र्ज दूरसंचार फ्रीक्वेंसी की नीलामी की सिफारिश की है। इसमें 5जी सेवाओं के लिये स्पेक्ट्रम की नीलामी शामिल है। इसके लिये अनुमानित कुल आधार मूल्य 4.9 लाख करोड़ रुपये है।

हालांकि वित्तीय दबाव झेल रहा उद्योग का कहना है कि कीमत अधिक है। मंत्री ने कहा, ‘‘ट्राई ने स्पेक्ट्रम पर अपनी सिफारिशें दे दी है। हमारे पास स्थायी समिति, वित्त समिति की की व्यवस्था है। वे इस पर गौर कर रहे हैं। एक बार वे अपनी सिफारिशें दे देते हैं और अगर ट्राई के साथ और परामशर्स की जरूरत पड़ी तो हम इस पर विचार करेंगे।’’

मंत्री के एजेंडे में अन्य प्रमुख मुद्दे 100 दिनों में 5जी का परीक्षण पूरा करना तथा ब्राडबैंड तैयारी सूचकांक तैयार करना है। यह भारतीय बाजार की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करता है। इसके अलावा 5 लाख वाईफाई हॉट स्पाट्स के लिये तेजी से काम करना व देश में दूरसंचार विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

सूचकांक बुनियादी ढांचा, मंजूरी प्रक्रिया और उच्च गति इंटरनेट जैसे मानदंडों पर आधारित होगा। प्रसाद ने कहा, ‘‘जहां तक 5जी नेटवर्क का सवाल है, हम 100 दिनों में परीक्षण करेंगे। हम 5जी के लिये स्पेक्ट्रम निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं।

यह हमारा प्रयास होगा कि 5जी प्रौद्योगिक का उपयोग वंचित तबकों, सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा गांवों के लोगों तक प्रौद्योगिक लाने के भी हो।’’ प्रसाद ने बाजार में संतुलन बनाये रखने में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है लेकिन उन्होंने दोनों सार्वजनिक उपक्रमों एमटीएनएल और बीएसएनएल को कड़ा संदेश दिया।

उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियों को पेशेवर रुख अपनाना होगा। ये दोनों कंपनियां नकदी संकट से जूझ रही है और हाल में वेतन भुगतान की समस्या का सामना करना पड़ा है। 

Web Title: modi government Govt will initiate 5G trials in 100 days, says Ravi Shankar Prasad.

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