लाइव न्यूज़ :

मोदी सरकार का सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण का एलान, तीन राज्यों में हार के बाद मिला सबक

By विकास कुमार | Updated: January 7, 2019 15:39 IST

मोदी सरकार के इस फैसले के पीछे संघ का भी दबाव हो सकता है. क्योंकि जिस तरह से सवर्णों का मोहभंग मोदी सरकार से हो रहा था, उससे संघ की भी चिंताएं बढ़ने लगी थी. सरकार ने इस फैसले के साथ ही अपने कोर वोटर्स को एक बार फिर साध लिया है.

Open in App

केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने सवर्ण जातियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का एलान किया है. कैबिनेट ने इस मामले को मंजूरी दे दिया है. आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को इसका लाभ मिलेगा. सरकार के इस फैसले को लोकसभा चुनाव से पहले मास्टरस्ट्रोक बताया जा रहा है. ऐसा कहा जा रहा था कि देश के सवर्ण बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और इसी बीच ये भी खबर आई थी कि कांग्रेस ने सवर्णों को लुभाने की कोशिशें शुरू कर दी थी. लेकिन मोदी सरकार का यह फैसला लोकसभा चुनाव से पहले एक ब्रह्मास्त्र की तरह है जिसके कारण सवर्ण वोट अब बीजेपी के पक्ष में गोलबंद हो सकता है.

हाल ही में आये तीन राज्यों के चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था. मध्य प्रदेश में सवर्ण वोटों की नाराजगी को शिवराज सिंह चौहान की हार के सबसे बड़े कारणों में माना जा रहा था. जिस तरह से मोदी सरकार ने एससी-एसटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह पलटा था उसे पूरे देश में सवर्णों की नाराजगी बढ़ गई थी. सवर्ण वोट बीजेपी के कोर वोटबैंक माने जाते हैं. 

मध्यप्रदेश में हार से मिला सबक 

सप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के बाद मोदी सरकार को लेकर पूरे देश में नाराजगी थी और सवर्ण जातियां सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रही थी. लेकिन भाजपा ने इस मुद्दे को भाव नहीं दिया और दलित वोटों को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया. ऐसे में पूरे देश में इनके खिलाफ माहौल बना और सवर्णों की गोलबंदी के कारण विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा. 

इस फैसले के पीछे संघ का भी दबाव हो सकता है. क्योंकि जिस तरह से सवर्णों का मोहभंग मोदी सरकार से हो रहा था, उससे संघ की भी चिंताएं बढ़ने लगी थी. सरकार ने इस फैसले के साथ ही अपने कोर वोटर्स को एक बार फिर साध लिया है. क्योंकि देश में यह मांग बहुत दिन से जोरों पर थी कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. 

अब इस फैसले पर सरकार को इस मसौदे को संसद में पेश करना होगा. देश में 50 प्रतिशत आरक्षण पहले से ही लागू है और संविधान के अनुसार इससे ज्यादा आरक्षण का प्रतिशत नहीं हो सकता है. तो क्या ऐसे में सरकार संविधान संशोधन का सहारा लेगी. इस फैसले से सरकार ने एक तीर से दो निशाना साधा है. इस फैसले का विरोध कांग्रेस भी नहीं कर सकती है क्योंकि हाल के दिनों में कांग्रेस ने सवर्णों को लेकर अपनी पुरानी रणनीतियों पर ही आगे बढ़ना शुरू किया है. 

टॅग्स :नरेंद्र मोदीआरक्षणमध्य प्रदेश चुनाव
Open in App

संबंधित खबरें

भारतPariksha Pe Charcha 2026: 11 जनवरी तक कराएं पंजीकरण, पीएम मोदी करेंगे चर्चा, जनवरी 2026 में 9वां संस्करण

कारोबारIndiGo Crisis: 7 दिसंबर रात 8 बजे तक सभी यात्रियों को तत्काल पैसा वापस करो?, मोदी सरकार ने दिया आदेश, छूटे हुए सभी सामान अगले 48 घंटों के भीतर पहुंचाओ

भारतPutin Visit India: भारत का दौरा पूरा कर रूस लौटे पुतिन, जानें दो दिवसीय दौरे में क्या कुछ रहा खास

भारत‘पहलगाम से क्रोकस सिटी हॉल तक’: PM मोदी और पुतिन ने मिलकर आतंकवाद, व्यापार और भारत-रूस दोस्ती पर बात की

भारतModi-Putin Talks: यूक्रेन के संकट पर बोले पीएम मोदी, बोले- भारत न्यूट्रल नहीं है...

भारत अधिक खबरें

भारतGoa Fire Accident: अरपोरा नाइट क्लब में आग से 23 लोगों की मौत, घटनास्थल पर पहुंचे सीएम सावंत; जांच के दिए आदेश

भारतगोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर विस्फोट में रसोई कर्मचारियों और पर्यटकों समेत 23 लोगों की मौत

भारतEPFO Rule: किसी कर्मचारी की 2 पत्नियां, तो किसे मिलेगी पेंशन का पैसा? जानें नियम

भारतरेलवे ने यात्रा नियमों में किया बदलाव, सीनियर सिटीजंस को मिलेगी निचली बर्थ वाली सीटों के सुविधा, जानें कैसे

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो