पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहने वाली गरीबों की थाली (शिवभोजन) की योजना आगामी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से पूरे राज्य में शुरू की जाएगी. पहले चरण में यह योजना प्रायोगिक आधार पर 50 स्थानों पर शुरू की जाएगी. एक केंद्र से अधिकतम 150 लोग ही इस योजना के तहत भोजन कर पाएंगे. भोजन केंद्र में ही ग्रहण करना होगा. शिवसेना ने अपने चुनावी घोषणापत्र में इस योजना का वादा किया था.
यह योजना वर्ष 1995 में क्रियान्वित की गई 'झुनका भाकर' योजना की तर्ज पर ही आरंभ की गई है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रालय में 'शिवभोजन' योजना का जायजा लिया. उसके बाद उन्होंने इसे लागू करने के निर्देश दिए. योजना के तहत 10 रुपए में थाली उपलब्ध कराई जाएगी. ठाकरे ने नागपुर अधिवेशन में इस योजना की घोषणा की थी. बाद में इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी भी दी गई. इस योजना पर पहले तीन महीनों में 6 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च अनुमानित है. फिलहाल प्रायोगिक आधार पर शुरू की जाने वाली योजना को बाद में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा.
केंद्र चलाने वाले को शहर में 40 रुपए और ग्रामीण इलाके में 25 रुपए सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा. 'शिवभोजन' की थाली में 30 ग्राम की दो रोटियां, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम दाल दी जाएगी. चूंकि एक केंद्र से सिर्फ 150 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा. दोपहर 12 से 2 के बीच ही भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. इन शर्तों की वजह से विपक्ष ने इसकी आलोचना शुरू कर दी है. जो लोग इस योजना के तहत केंद्र संचालित करना चाहते हैं, उनके पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए.