Maharashtra: विभागों को अंतिम रूप देने के लिए देवेन्द्र फडणवीस, अजित पवार दिल्ली में, नहीं आए नाराज शिंदे
By रुस्तम राणा | Published: December 12, 2024 07:47 AM2024-12-12T07:47:27+5:302024-12-12T08:19:54+5:30
कुछ विभागों को लेकर अभी भी विवाद है, जिसे सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवार को दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे। फडणवीस के साथ उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी थे, लेकिन नाराज एकनाथ शिंदे ने जाने से मना कर दिया।
Maharashtra: विभागों को अंतिम रूप देने के लिए देवेन्द्र फडणवीस, अजित पवार दिल्ली में, नहीं आए नाराज शिंदे
नई दिल्ली: मंत्री पद और शीर्ष तीन विभागों के बंटवारे पर आम सहमति बनने के बाद, महाराष्ट्र की तीन सत्तारूढ़ पार्टियों ने कुछ विवादास्पद मुद्दों पर केंद्रीय भाजपा नेताओं से हस्तक्षेप करने की मांग की है। कुछ विभागों को लेकर अभी भी विवाद है, जिसे सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवार को दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे। फडणवीस के साथ उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी थे, लेकिन नाराज एकनाथ शिंदे ने जाने से मना कर दिया। पिछले कुछ दिनों में हुई बैठकों में फडणवीस, शिंदे और अजित ने भाजपा को 22, शिवसेना को 11 और एनसीपी को 10 पद दिए जाने पर सहमति जताई है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं। प्रत्येक पार्टी के लिए सीटों की संख्या में अभी भी बदलाव हो सकता है।
भाजपा नेताओं के अनुसार, यदि शिवसेना और एनसीपी अधिक सीटों के लिए दबाव बनाती हैं, तो उन्हें तुलनात्मक रूप से महत्वहीन विभागों से ही संतोष करना पड़ेगा। प्रमुख विभागों के संबंध में, भाजपा ने गृह विभाग अपने पास रखा है, जबकि राजस्व विभाग भी उसके पास रहने की उम्मीद है। गृह विभाग के लिए दबाव बनाने वाले शिंदे को शहरी विकास विभाग दिया गया है, जबकि वित्त विभाग एनसीपी के पास जाएगा।
फडणवीस और अजित पवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा से मिलेंगे। शिंदे के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने नहीं जाने का फैसला किया। उनके करीबी सहयोगियों के अनुसार, शहरी विकास विभाग के अलावा उन्हें कोई अन्य महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया गया। वह कुछ विभागों- राजस्व, एमएसआरडीसी सहित सार्वजनिक कार्य, आवास और ऊर्जा- के लिए इच्छुक थे, लेकिन भाजपा ने मांग स्वीकार नहीं की।
शिंदे भाजपा की इस शर्त से भी नाखुश हैं कि वह पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले नेताओं को हटा दें। उनके करीबी सहयोगी ने कहा, "वास्तव में, शिंदे इस बात से काफी परेशान हैं कि पूरे सौदे में उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया।" "उन्हें हर चीज के लिए मोलभाव करना पड़ता है। उन्हें लगता है कि उन्हें सत्ता में उनका उचित हिस्सा नहीं दिया गया है, हालांकि उन्होंने पूरी ताकत लगाई और महाराष्ट्र में महायुति की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया।" इस प्रकार, उपमुख्यमंत्री दिल्ली नहीं गए और अपने ठाणे स्थित आवास पर ही रुके रहे।
मंत्रिमंडल पर अभी अंतिम मुहर लगनी बाकी है
महायुति नेताओं ने कहा कि वे पहले मंत्रिमंडल विस्तार से पहले विभागों पर विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में बैठक के बाद, फडणवीस और अजित द्वारा शनिवार को शपथ लेने वाले नामों को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को मुंबई में शिंदे के साथ बैठक करने की उम्मीद है। भाजपा के एक नेता ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन 16 दिसंबर को नागपुर में शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार तभी कर पाएगा, जब विवाद सुलझ जाएंगे।
भाजपा के एक नेता ने कहा, "विवादित तीन विभागों (गृह, शहरी विकास और वित्त) पर सहमति बन गई है, लेकिन तीनों दल समय के साथ कुछ विभागों की अदला-बदली कर सकते हैं। गृह और राजस्व के अलावा, भाजपा के पास आवास और जल संसाधन विभाग रहने की उम्मीद है। राकांपा को सहकारिता विभाग मिल सकता है, जबकि भाजपा और राकांपा के बीच कृषि विभाग पर चर्चा चल रही है। शिवसेना को आबकारी और लोक निर्माण विभाग मिलेंगे। इनमें से अधिकांश विभाग पार्टी को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली महायुति सरकार में भी ये विभाग उनके पास थे।"
शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री उदय सामंत ने कहा कि पार्टी ने सत्ता के बंटवारे पर फैसला लेने के लिए शिंदे को सभी अधिकार दिए हैं। सामंत ने कहा, "सोमवार रात को देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी बहुत विस्तृत बैठक हुई। चर्चा बहुत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है।" ऊपर उद्धृत वरिष्ठ शिवसेना नेता ने कहा कि पार्टी 13 पद मांग रही है और उसे कम से कम 12 मिलने की उम्मीद है, ऐसी स्थिति में एनसीपी को नौ पद मिल सकते हैं।
उन्होंने कहा, "एनसीपी भी अतिरिक्त पदों के लिए दबाव बना रही है, लेकिन उस स्थिति में भाजपा उनसे और यहां तक कि शिवसेना से तुलनात्मक रूप से महत्वहीन विभागों के लिए समझौता करने के लिए कह सकती है।" एक अन्य भाजपा नेता ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार संभवतः 14 दिसंबर को हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पूरी टीम शपथ लेगी या नहीं।
उन्होंने कहा, "आदर्श रूप से, इसमें 30 से अधिक अतिरिक्त मंत्री होने चाहिए थे, लेकिन दी गई स्थिति में, पहले विस्तार में केवल 15 या 18 मंत्री (प्रत्येक पक्ष से पांच से छह) शपथ ले सकते हैं। शिवसेना भाजपा के साथ मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नामों को लेकर खींचतान में है; वह पिछले मंत्रिमंडल से दागी मंत्रियों को हटाने के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि भाजपा ने जोर दिया था। दूसरे, पीडब्ल्यूडी और कृषि जैसे कुछ विभाग हैं जिन पर कम से कम तीन पार्टियों में से दो ने दावा किया है।"
एनसीपी के एक नेता ने कहा कि मुख्य टकराव भाजपा और शिवसेना के बीच है। उन्होंने कहा, "हमारी पार्टी ने प्रस्तावित सीटों पर सहमति जताई है और जिन लोगों को शामिल किया जाना है उनके नाम भी तय हो गए हैं।" शीतकालीन सत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फडणवीस तीनों दलों से अधिकतम संख्या में विधायकों को शामिल करने पर जोर दे रहे हैं। नवनियुक्त मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटने के बाद शुक्रवार को नागपुर में धन्यवाद रैली करेंगे।
ऊपर उद्धृत भाजपा नेता ने कहा कि शपथ ग्रहण के लिए केवल शनिवार ही बचा है। उन्होंने कहा, "अगर उस दिन शपथ ग्रहण नहीं होता है तो इसमें और देरी हो सकती है।" "फिर शपथ ग्रहण 21 दिसंबर को शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद ही होगा।"
