कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो कहा वह कर दिखाया. यह बात उस पत्र से साबित होती है जो कांग्रेस अध्यक्ष ने लोकमत पत्र समूह के अध्यक्ष और पूर्व सांसद विजय दर्डा के प्रस्ताव के बावत उनको लिखा. दरअसल पूर्व सांसद दर्डा ने हाल ही में राहुल गांधी को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि वे कांग्रेस शासित राज्यों में बेरोजगारों, किसानों और देश के गरीबों को न्यूनतम आमदनी देने का प्रावधान करें.
विजय दर्डा ने पत्र के साथ कांग्रेस शासित राज्यों के वे आंकड़े भी दिए जिनसे स्पष्ट था कि किस राज्य में कितने शिक्षित बेरोजगार है, लघु और सीमांत किसानों की संख्या क्या है और उनकी न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी. दर्डा ने इस ओर भी इशारा किया कि इस योजना की घोषणा समय से की जानी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार इसी पृष्ठभूमि में कुछ घोषणाएं करने पर विचार कर रही है.
पूर्व सांसद दर्डा के सुझावों का संज्ञान लेते हुए राहुल ने उन्हें पत्र लिखा कि बेरोजगारों, लघु सीमांत किसानों को बेसिक गारंटी स्कीम के तहत आर्थिक सहायता देने के उनके सुझाव को कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र समिति को वे भेज रहे हैं, ताकि उसे घोषणा पत्र में शामिल किया जा सके.
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पूर्व सांसद दर्डा के इस पत्र के बाद ही राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और अर्थशास्त्रियों के साथ गंभीर मंथन किया तथा सबसे पहले इसकी घोषणा छत्तीसगढ़ की चुनावी सभा में की.
राहुल ने जिस समय घोषणा की उस समय तक पार्टी द्वारा योजना का ब्लू प्रिंट तैयार नहीं हुआ था अत: उसकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं हो सकी. लेकिन इसी सप्ताह राहुल ने एक विशेष संवाददाता सम्मेलन बुलाकर देश के प्रत्येक गरीब परिवार को चाहे वो किसान हो, छात्र हो, अथवा किसी अन्य व्यवसाय हो जिसकी आय 12000 रुपये प्रति माह से कम है उसे 6000 प्रति माह देने की घोषणा कर दी.
पूर्व सांसद दर्डा अपने सुझाव पर राहुल द्वारा तत्काल की गयी कार्यवाही से अत्यंत प्रसन्न है, उनकी टिप्पणी थी कि उन्होंने जो सुझाव राहुल को दिए उन सुझावों पर ना केवल उन्होंने गंभीरता से विचार किया बल्कि पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करने का जो वादा पत्र के माध्यम से किया था उसे पूरा भी कर दिखाया.