केंद्र और गुजरात सरकार सामूहिक रूप से 6210 करोड़ रुपये की सहायता राशि गरीबों को वितरित कर रही हैंं। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से यह तबका सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि गुजरात सरकार ने जहां विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 2260 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, वहीं केंद्र की हिस्सेदारी 3950 करोड़ रुपये है।
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सचिव अश्वनी कुमार ने कहा, ''दोनों सरकारों ने लॉकडाउन के दौरान समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की मदद के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 6210 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।'' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सहायता योजना के लाभार्थी प्रत्येक किसान को 2000 रुपये हस्तांतरित किए हैं। विधवाओं, विकलांगों और बुजुर्गों को भी अतिरिक्त पेंशन के रूप में मौद्रिक सहायता प्रदान की गई है।
कुमार ने कहा कि महिलाओं के 74 लाख जन धन योजना खातों में कुल 1100 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। उन्होंने कहा, 'इसके अलावा, गुजरात में 28 लाख उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को लगभग 630 करोड़ रुपये के गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए।
कई अन्य सहायता योजनाओं के तहत केंद्र सरकार ने राज्य के गरीबों को लगभग 3950 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया है।' इसी बीच गुजरात सरकार ने गरीबों और प्रवासी मजदूरों को सहायता देने के लिए राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन वितरण जैसे विभिन्न पैकेजों के तहत 2260 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।