नई दिल्ली: बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री विवाद को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया है। ऐसे में केंद्रीय कानून मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि देश में कुछ लोग ऐसे है जो बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते है। उन्होंने आगे बोलते हुए यह भी कहा है कि वे अपने नैतिक मूल्यों को खुश करने के लिए देश की छवि और गरिमा को खराब करने की कोशिश कर रहे है।
उन्होंने अपने ट्वीट में अल्पसंख्यक के साथ दूसरे समुदाय का भी जिक्र किया है और कहा है कि सभी समुदाय सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे है। उनके अनुसार, कुछ लोगों द्वारा देश के बाहर और भीतर इस तरह के विवाद पैदा करने और दुर्भावनापूर्ण अभियानों को चलाने से भारत की छवि खराब नहीं हो सकती है।
इस विवाद पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा
इस विवाद पर बोलते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आगे कहा है कि "भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशा से दूर नहीं हुए हैं। वे लोग बीबीसी को भारत का उच्चतम न्यायालय से ऊपर मानते हैं और अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक गिरा देते हैं।"
इस पर बोलते हुए उन्होंने आगे कहा है कि, "वैसे भी इन टुकड़े-टुकड़े गिरोह के सदस्यों से कोई बेहतर उम्मीद नहीं है, जिनका एकमात्र लक्ष्य भारत की ताकत को कमजोर करना है। एक जज की नेक आवाज: भारतीय लोकतंत्र की असली खूबसूरती इसकी सफलता है। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं शासन करती है। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून बनाते हैं। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है लेकिन हमारा संविधान सर्वोच्च है।"
केंद्र ने संबधिंत यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट हटाने को कहा है- रिपोर्ट
इससे पहले केंद्र ने बीबीसी के वृत्तचित्र 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' का लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने दो भागों वाले इस वृत्तचित्र को ‘दुष्प्रचार का एक हिस्सा’ करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इसमें पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से झलकती है।
ऐसा माना जा रहा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शुक्रवार को निर्देश जारी किए है। सूत्रों ने बताया कि विदेश, गृह मामलों और सूचना एवं प्रसारण सहित कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने वृत्तचित्र की पड़ताल की और पाया कि यह उच्चतम न्यायालय के अधिकार और विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाने, विभिन्न भारतीय समुदायों के बीच विभाजन का बीज बोने का प्रयास है।
भाषा इनपुट के साथ