बेंगलुरू, छह अप्रैल कर्नाटक पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन संबंधी मांगों को लेकर सात अप्रैल से हड़ताल पर जाने की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी और उनके साथ किसी भी बातचीत से इंकार किया । एक अधिकारी ने यह जानकारी दी ।
सरकार ने कहा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न आथिर्क कठिनाइयों के बीच कर्मचारियों की अधिकतर मांगों को पूरा कर लिया गया है । सरकार ने यह स्पष्ट किया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है।
अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने हड़ताल की स्थिति में लोगों को किसी प्रकार की कठिनाईं नहीं हो, इसके लिये निजी परिचालकों की सेवा लेने जैसे वैकल्पिक प्रबंध किये गये हैं ।
मुख्य सचिव पी रवि कुमार ने बताया, ‘‘परिवहन कर्मियों ने कल से हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है, मुख्यमंत्री ने इस संबंध में चर्चा की। कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुये हम लोग कर्मचारियों से हड़ताल पर नहीं जाने का आग्रह कर रहे हैं ।’’
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की नौं मांगे हैं और उनमें से आठ को पूरा कर लिया गया है और इसे लागू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुये मुख्य सचिव ने कहा कि छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । यह परिवहन कर्मियों को नहीं दिया जा सकता है।’’
गौरतलब है कि कर्नाटक प्रदेश परिवहन विभाग के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों के समर्थन में कर्नाटक राज्य पथ परिवहन कर्मचारी लीग के तत्वावधान में सात अप्रैल से हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है।
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