दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) राजद्रोह मामले में चार्जशीट को लेकर फंसे पेंच को लेकर बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। उधर, इस मामले में दिल्ली सरकार ने पुलिस को अब तक अनुमति नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि यह फाइल अभी भी मंत्री सत्येंद्र जैन के पास ही है।
इस मामले में कोर्ट ने 6 फरवरी तक दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार की अनुमति लेने को कहा था। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अनुमति लिए बिना चार्जशीट पेश करने को लेकर दिल्ली पुलिस की फटकार भी लगाई थी।
पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने जेएनयू राजद्रोह मामले में 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल किया था। इस चार्जशीट में कुल 46 आरोपियों के नाम दर्ज थे, जिनमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य तथा सात कश्मीरियों समेत 10 आरोपियों के नाम कॉलम 11 में दर्ज किया था।
कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान को जेएनयू परिसर में कथित रूप से संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू को फांसी पर लटकाए जाने के विरोध में कथित रुप से कार्यक्रम करने को लेकर 2016 में राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी से बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। विपक्ष ने पुलिस पर सत्तारुढ़ भाजपा की शह पर काम करने का आरोप लगाया था। जेएनयू के इस विवादस्पद कार्यक्रम से लोगों में नाराजगी फैली थी। आरोप लगे थे कि कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाए गये।