जम्मू-कश्मीर में सैकड़ों की तादाद में अयोग्य लोग सरकारी सुरक्षा पा रहे थे, जिसे हटा लिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने एक बड़ा कदम लिया जिसके तहत जम्मू-कश्मीर के 919 अयोग्य लोगों से सुरक्षा हटाई ली गई है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 20 जून 2018 से जब से राज्य में राज्यपाल शासन लागू हुआ तब से 919 अयोग्य लोगों की सुरक्षा वापस ले ली गई है जिसके परिणामस्वरूप 2768 पुलिस के जवान और 389 वाहन मुक्त हो गए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम गृह मंत्रालय द्वारा राज्य में दुर्लभ पुलिस संसाधनों के अनुचित उपयोग पर कड़े रुख का पालन है। मंत्रालय का कहना है कि केंद्र द्वारा देखा गया था कि कई अयोग्य व्यक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर सुरक्षा लेने के कारण जनता के लिए राज्य पुलिस संसाधनों की कमी महसूस की जा रही थी। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि योग्यता के आधार पर मामले की गहराई से समीक्षा की जाए।
गृह मंत्रालय के अनुसार 22 अलगाववादी नेताओं समेत इन अयोग्य व्यक्तियों से सुरक्षा वापस लेना उन लोगों को स्पष्ट संदेश देता हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं।