केंद्र की मोदी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है. आशा के मुताबिक मिडिल क्लास और देश के किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जो लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के लिए मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकती है. किसानों की आमदनी के साथ-साथ युवाओं के बीच स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं.
किसान सम्मान निधि योजना- देश के 12 करोड़ किसानों छोटे किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने सरकार 500 रुपये देगी. जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है सरकार उन्हें सालाना 6 हजार रुपये सीधे उनकें बैंक खाते में भेजेगी. सरकार की इस योजना से अर्थव्यवस्था पर हर साल 1 लाख 20 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. लेकिन सरकार के इस योजना से देश के 70 प्रतिशत छोटे किसानों को राहत मिलने वाला है. ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार के इस योजना से किसानों की आत्महत्या में कमी आ सकती है.
इनकम टैक्स में छूट की सीमा 5 लाख- मोदी सरकार के बजट से इस बार मिडिल क्लास को बहुत बड़ा तोहफा मिला है. सरकार ने इनकम टैक्स की सीमा को 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया है. सरकार के इस कदम को राजनीतिक ब्रहमास्त्र माना जा रह है. पीयूष गोयल की घोषणा के बाद विपक्ष में हताशा और यहां तक कि राहुल गांधी के चेहरे पर निराशा देखी गई. जब इसकी घोषणा की गई तो नरेन्द्र मोदी काफी देर तक मेज थपथपाते रहे. सरकार की कई योजनाएं लोकलुभावन हैं, लेकिन चुनावी साल में इसका अंदाजा पहले ही हो गया था. मोदी सरकार के इस कदम से सेंसेक्स में 400 अंकों का उछाल आया है.
पीएम श्रमयोगी मानधन योजना-
- 15 हजार रुपये तक कमाने वाले 10 करोड़ श्रमिकों को योजना का लाभ- श्रमिक की मौत पर अब 2.5 लाख रुपये की बजाय 6 लाख रुपये मुआवाजा- ग्रैच्युअटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई- श्रमिकों का बोनस बढ़ाकर 7 हजार रुपये, 21 हजार रुपये तक के वेतन वालों को मिलेगा बोनस- 15000 सैलरी वाले मजदूरों के लिए पेंशन- 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपये महीना - 100 रुपये माह के अंशदान पर बोनस
पीयूष गोयल ने कहा, ‘‘यह संभवत: पांच साल में असंगठित क्षेत्र के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन जाएगी.’’
उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ कर्मचारी देश के 50 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान देते हैं।
वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष से ग्रैच्युटी की सीमा को भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की घोषणा की।
रियल एस्टेट और स्टार्टअप को प्रोत्साहन
नए अंतरिम बजट के तहत रियल इस्टेट को प्रोत्साहित किया गया है. स्टार्टअप्स के लिए नई सुविधाएं दी गई हैं. नए अंतरिम बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा छोटे उद्योग-कारोबार और कौशल विकास जैसे विभिन्न आवश्यक क्षेत्नों के लिए बजट आवंटन बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं. निर्यातकों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर विशेष इंसेटिव दिया गया है. नए अंतरिम बजट में क्लीन और ग्रीन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक प्रावधान किए गए हैं.
10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था- पीयूष गोयल ने बजट के दौरान यह बताया है कि भारत अगले पांच साल में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जायेगा. और उसके अगले 3 साल बाद 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था. इसी साल भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी. फिलहाल भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है.