रेलवे यूनियनों ने कोरोना वायरस महामारी के चलते केन्द्र द्वारा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी पर रोक लगाने का विरोध करते हुए इसे ''मनमाना और मनोबल गिराने वाला'' फैसला करार दिया।
दरअसल केन्द्र सरकार ने बृहस्पतिवार को अपने एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेशेंनभोगियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 30 जून 2021 तक नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। लिहाजा उन्हें जितना डीए और डीआर अभी मिलता है, उतना ही मिलता रहेगा।
अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, ''यह मनमाना और अनुचित फैसला है। इससे संकट की इस घड़ी में पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी से काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों का मनोबल गिरेगा।''
मिश्रा ने कहा कि उन्होंने कैबिनेट सचिव और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिव को फैसले की समीक्षा करने के लिए पत्र लिखा है क्योंकि डीए में वृद्धि टालने से केंद्र सरकार के सेवारत और सेवानिवृत कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को काफी नुकसान होगा।
वहीं राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संघ के महासचिव एम राघवैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वह इस फैसले की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करें कि महामारी पर काबू पाने के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर के साथ डीए और डीआर का भुगतान किया जाएगा।