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मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सूरज की किरणों से बन रही बिजली, बिल भी आ रहा कम

By मुकेश मिश्रा | Updated: December 27, 2022 22:20 IST

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि पिछले दो माह में नेट मीटर के माध्यम से बिजली तैयार करने वाले परिसरों की संख्या बढ़कर 6725 हो गई है।

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ठळक मुद्देमालवा-निमाड़ में 6725 स्थानों पर ग्रीन एनर्जीसोलर नेट मीटर योजना के तहत आम उपभोक्ताओं की रूचिसबसे ज्यादा इंदौर शहरी क्षेत्र में 4300 स्थानों पर उत्पादन

इंदौर: सूरज की किरणों से पैनल्स लगाकर बिजली बनाने में मालवा और निमाड़ के लोगों की रूचि में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इंदौर रूफ टॉप सोलर नेट मीटर में प्रदेश में नंबर 1 की स्थिति में है। शहर के मध्य क्षेत्र के अलावा सुपर कॉरिडोर, बायपास, रिंग रोड के घर, परिसरों को मिलाकर करीब 4300 स्थानों पर पैनल्स से बिजली तैयार हो रही हैं। इससे बिलों में व्यापक कमी आ रही हैं।

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि पिछले दो माह में नेट मीटर के माध्यम से बिजली तैयार करने वाले परिसरों की संख्या बढ़कर 6725 हो गई है। वर्तमान में उच्च दाब और निम्न दाब दोनों ही श्रेणी के उपभोक्ता इस ओर सतत जुड़ते जा रहे हैं। कंपनी दायरे के इंदौर शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा 4300 स्थानों पर छत, परिसरों, औद्य़ोगिक इकाइयों के परिसरों में सोलर पैनल्स लगाकर बिजली तैयार की जा रही है। 

इस बिजली को लाइनों में भेजा जाता है। संबंधित उपभोक्ता को मात्र अंतर राशि का बिल प्रदान किया जाता है। इस तरह कंपनी क्षेत्र में हजारों उपभोक्ताओं की ग्रीन एनर्जी में रूचि बढ़ने से आर्थिक रूप से भी बचत हो रही है। छत, परिसरों का सदुपयोग हो रहा है। तोमर ने बताया कि समय समय पर नए उपभोक्ताओं को सोलर पैनल्स लगाने के लिए सब्सिडी भी शासन की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। श्री तोमर ने बताया कि सबसे ज्यादा 4300 उपभोक्ताओं की रूचि इंदौर शहर के आसपास में देखी गई है। 

इसके बाद उज्जैन जिला 875, रतलाम जिला 280, खरगोन जिला 225, नीमच जिला 175, धार जिला 150, मंदसौर जिला 115, बड़वानी जिला 105, खंडवा जिले में 100 स्थानों पर सूरज की किरणों से बिजली तैयार की जा रही है। सभी स्थानों पर नेट मीटर लगे है। प्रबंध निदेशक ने बताया कि इस तरह की व्यवस्था के लिए कंपनी के कार्यपालन यंत्रियों को प्रकरणों की तत्काल मंजूरी के आदेश है।

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