जम्मू, 20 दिसंबर जम्मू-कश्मीर में जनजातीय समुदाय के गुर्जरों और बकरवालों ने परिसीमन आयोग की सिफारिशों का स्वागत किया है, जिसमें नौ विधानसभा सीटों को अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
आदिवासी अनुसंधान एवं सांस्कृतिक फाउंडेशन के संस्थापक सचिव और आदिवासी शोधकर्ता जावेद राही ने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जनजातियों (एसटी) के लिए नौ सीटों के आरक्षण के संबंध में परिसीमन आयोग की मसौदा सिफारिश एक ऐसा कदम है, जो उनके विकास की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा।’’
उन्होंने कहा कि गुर्जर और बकरवाल समुदाय के लोग 30 साल के लंबे इंतजार के बाद इस तरह के कदम का खुले दिल से स्वागत करते हैं। राही ने कहा कि गुर्जर और बकरवाल जम्मू-कश्मीर में एक प्रमुख जनजाति समूह हैं तथा जातीय, सामाजिक और राजनीतिक रूप से समाज के बहुत महत्वपूर्ण वर्ग हैं।
उन्होंने कहा कि यह कदम जनजातीय समुदाय को सशक्त करेगा तथा गरीबी, जातिगत कलंक और असमानता को खत्म करने में मदद करेगा।
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए विधानसभा क्षेत्रों की सीमा को नए सिरे से निर्धारित करने के मकसद से गठित परिसीमन आयोग ने 16 सीट अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए आरक्षित करते हुए जम्मू क्षेत्र में छह अतिरिक्त सीट और कश्मीर घाटी में एक अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव रखा है। यह पहली बार है जब जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है।
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