केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को बताया है कि वह 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे दिल्ली के पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक का विकल्प तलाश रही है। यह जानकारी सूत्रों ने दी है।
इस बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि सरकार ने छह जनवरी को दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले आयोग को इस बारे में सूचित कर दिया था। सरकार को इस बात की जानकारी थी कि विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है जिसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी।
इसलिए सरकार ने चुनाव आयोग को इस बारे में सूचित करने का निर्णय किया था। दिल्ली में आठ फरवरी को मतदान है और इसकी घोषणा छह जनवरी को की गई। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के तहत आती है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम है लेकिन इसे “मूकदर्शक बने रहने और कार्रवाई न करने के” ऊपर से आदेश मिलते हैं। केजरीवाल का इशारा जेएनयू और जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय में हाल में हुई हिंसा में पुलिस की भूमिका की तरफ था।
आम आदमी पार्टी के सातवें टाउनहॉल बैठक को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने पूछा कि अब किस भरोसे से छात्र विश्वविद्यालय जाएंगे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर दिल्ली पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश देने का भी आरोप लगाया।
मतदाताओं के लिए 11 विधानसभा क्षेत्र में होगी क्यूआर कोड सुविधा
दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में 11 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता अपने मतदान केन्द्रों में स्मार्ट फोन ले जा सकेंगे ताकि अगर वे किसी भी कारण से मतदान पर्ची नहीं ला सके हों तो वे वोटर हेल्पलाइन से क्यूआर कोड स्कैन कर सकें। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं और सभी 11 जिलों में एक विधानसभा क्षेत्र में यह तकनीकी सुविधा मौजूद रहेगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी रनबीर सिंह ने पत्रकारों से कहा, ‘‘इन 11 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में जो मतदाता मतदाता पर्ची नहीं लाए होंगे लेकिन उनके पास फोन है तो वे वोटर हेल्पलाइन से क्यूआर कोड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें मतदान कक्ष में भेजने से पहले उसे स्कैन किया जा सकता है।’’