श्रीनगर, 23 नवंबर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) की श्रीनगर पीठ का मंगलवार को उद्घाटन किया और कहा कि इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी सेवा से जुड़े मामलों में जल्दी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में केवल जम्मू कश्मीर में ही सीएटी की दो- जम्मू और श्रीनगर पीठ हैं।
सिंह ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए तथा इसके अनुसार, तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के कर्मचारी केंद्र शासित क्षेत्र के कर्मचारी बन गए।
बयान के अनुसार, उन कर्मचारियों की सेवा से जुड़े मामलों का निपटारा अब सीएटी में होगा। बयान में कहा गया कि सीएटी की जम्मू पीठ के उद्घाटन के समय 30 हजार मामले लंबित थे जिनमें 17,363 मामले जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय से प्राप्त हुए थे। इन 17,363 मामलों में से सीएटी-जम्मू ने 4,371 मामलों का निपटारा किया (श्रीनगर शाखा के 2,452 और जम्मू शाखा के 1,919 मामले।)
बयान के अनुसार, अभी 12,992 मामले लंबित हैं (श्रीनगर शाखा के 7,610 मामले और जम्मू शाखा के 5,382 मामले।) मामलों के निपटारे की दर अधिक होने का हवाला देते हुए सिंह ने कहा कि सीएटी की स्थापना 1985 में हुई थी और इस साल 30 जून तक अधिकरण को 8,56,069 मामले प्राप्त हुए उन्होंने कहा कि औसतन 91.89 प्रतिशत से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है।
मंत्री ने कहा कि सीएटी की जम्मू पीठ ने पिछले साल आठ जून से काम करना शुरू किया था और 17 नवंबर को जारी अधिसूचना के साथ ही श्रीनगर पीठ ने भी काम करना प्रारंभ कर दिया है।
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