अर्थव्यवस्था में मंदीः मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पीएनबी, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक का विलय, सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक, जानिए बड़ी बातें

अर्थव्यवस्था में मंदी को लेकर देश को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 3 लाख फर्जी कंपनियों पर ताला लगा चुकी है। पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को एक साथ लाया जाएगा और वे 17.95 लाख करोड़ रुपये के व्यापार के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनाएंगे।

एनबीएफसी कंपनियों के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना लागू; 3,300 करोड़ रुपये का पूंजी समर्थन दिया गया है और 30,000 करोड़ रुपये देने की तैयारी है

बैंकों के वाणिज्यिक फैसलों में सरकार का कोई दखल नहीं

निर्मला सीतारमण ने पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक के विलय का ऐलान किया

 इस विलय के बाद पीएनबी देश का दूसरा बड़ा सरकारी बैंक बन जाएगा

इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के विलय का भी ऐलान किया

 निर्मला सीतारमण ने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का भी विलय होगा

भारतीय बैंक (विलय) इलाहाबाद बैंक के साथ, वे 8.08 लाख करोड़ रुपये के कारोबार के साथ सातवें सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होंगे।

नीरव मोदी जैसी धोखाधड़ी रोकने के लिये स्विफ्ट संदेशों को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया है

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल फंसा कर्ज (एनपीए) दिसंबर 2018 के अंत में 8.65 लाख करोड़ रुपये से घटकर 7.9 लाख करोड़ रुपये रह गया: सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों में नये विलय की ओर इशारा करते हुए कहा कि बड़े बैंकों से कर्ज देने की क्षमता बढ़ती है।

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए काम जारी

विशिष्ट एजेंसियों की स्थापना की गई है, जो हर उस ऋण की निगरानी कर रही हैं जो 250 करोड़ रुपये से अधिक है

निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाउसिंग फाइनेंस को 3300 करोड़ रुपये का सपोर्ट सरकार देगी

उन्‍होंने आगे बताया कि अब तक 3 लाख से अधिक शेल कंपनियां बंद हो चुकी हैं

इससे पहले दिन भर दबाव में कारोबार करने वाले भारतीय शेयर बाजार को निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की खबर से बूस्‍ट मिला

आईडीबीआई बैंक ने रेपो दर से जुड़ा आवास, वाहन ऋण पेश किया

आईडीबीआई बैंक ने शुक्रवार को कहा कि वह रेपो दर आधारित आवास एवं वाहन कर्ज की पेशकश करेगा। इस कर्ज पर सालाना ब्याज दर साढ़े आठ प्रतिशत से शुरू हो रहा है।

आईडीबीआई बैंक ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सुविधा प्लस मकान ऋण एवं सुविधा प्लस वाहन ऋण रिजर्व बैंक के रेपो दर से जुड़े होंगे एवं 10 सितंबर से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। निजी क्षेत्र के बैंक ने कहा कि अच्छी ऋण साख वाले नये ग्राहकों एवं न्यूनतम छह लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को यह कर्ज दिया जाएगा।

बैंक ने कहा है कि साढ़े आठ प्रतिशत की ब्याज दर पर 35 साल की अवधि के लिए 75 साल रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। इसके अलावा बिना किसी प्रोसेसिंग शुल्क के शेष राशि के हस्तांतरण एवं टॉपअप की सुविधा उपलब्ध होगी। ग्राहकों को 8.90 प्रतिशत की ब्याज दर पर सात साल की अवधि तक के लिए 25 लाख रुपये तक के वाहन ऋण की पेशकश की जाएगी। 

इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक करेंगे रेपो दर आधारित कर्ज की पेशकश

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और इलाहाबाद बैंक ने ग्राहकों को नीतिगत दरों में कटौती का लाभ देने के लिए अपने कुछ ऋण उत्पादों को रेपो दर से जोड़ने का फैसला किया है। बैंक अधिकारियों ने शुक्रवार को यह बात कही।

यूबीआई के सूत्रों ने कहा कि बैंक आवास और कार के लिए कर्ज को रेपो आधारित ब्याज दर से जोड़ेगा। आवास कर्ज के लिए नई रेपो आधारित ब्याज दर 8.15 प्रतिशत से 8.30 प्रतिशत होगी। कार ऋण के लिए दरें 8.70 से 8.85 प्रतिशत होगी। बैंक ने कहा कि वह कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज (एमसीएलआर) पर भी आवास और कार के लिए कर्ज देना जारी रखेगा।

इससे ग्राहकों को विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। वहीं , इलाहाबाद बैंक 75 लाख रुपये तक के आवास ऋण के साथ - साथ साथ मुद्रा लोन को भी को रेपो दर से जोड़ेगा। हालांकि , वह एमसीएलआर से जुड़े कर्ज को भी जारी रखेगा।