नई दिल्ली: देश में इस समय त्योहारी सीजन चल रहा है और केंद्र इस त्योहार की खुशी दोगुनी करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की है।
मंगलवार (17 अक्टूबर) को लिए गए फैसले के मुताबिक, कर्मचारियों को दिवाली बोनस के तौर पर 30 दिन की बेसिक सैलरी के बराबर पैसा दिया जाएगा। रिपोर्ट्स बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की गई है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) का लाभ ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के अंतर्गत आने वाले सभी गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाएगा। ये कर्मचारी आमतौर पर किसी उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा, बोनस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगा।
इसका लाभ उन केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को मिलेगा जो परिलब्धियों के केंद्र सरकार पैटर्न का पालन करते हैं और किसी अन्य बोनस या अनुग्रह योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि केवल वे कर्मचारी जो 31 मार्च, 2023 तक सेवा में थे और वर्ष 2022-23 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा प्रदान की है, वे भुगतान के पात्र होंगे।
ऐसे आकस्मिक मजदूर जिन्होंने छह दिन के सप्ताह वाले कार्यालयों में तीन साल या उससे अधिक समय तक प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन काम किया है (पांच-दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों के मामले में तीन साल या उससे अधिक समय तक प्रत्येक वर्ष में 206 दिन) पात्र होंगे।
जानकारी के अनुसार, 18 अक्टूबर (बुधवार) को सुबह 10.30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिवाली का तोहफा भी दे सकती है। महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना है, जिसके बाद कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा।