Delhi: संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में होगी दो दिवसीय बहस, BJP-कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया व्हिप
By अंजली चौहान | Published: December 13, 2024 07:09 AM2024-12-13T07:09:52+5:302024-12-13T07:10:51+5:30
Delhi: 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ
प्रतीकात्मक फोटो
Delhi: भारतीय संविधान को अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस मौके पर लोकसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच दो दिवसीय बहस का आयोजन किया गया है। बताया जा रहा है कि इस बहस की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में इसी तरह की चर्चा का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा को संबोधित करते हुए बहस का जवाब देंगे। चर्चा 26 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाए जाने के बाद से इसके महत्व और विकास पर केंद्रित होगी।
जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी बहस की शुरुआत कर सकते हैं। वायनाड से नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी बोलने वाली हैं, जो सदन में उनका पहला भाषण होगा, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष की ओर से बहस की शुरुआत करेंगे। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस पार्टी को संविधान दिवस की बहस में भाग लेने के लिए 2.20 घंटे का समय आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि बहस को प्राथमिकता देने के लिए शुक्रवार को शून्यकाल और प्रश्नकाल जैसी कार्यवाही होने की संभावना नहीं है।
इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों (सांसदों) को 13 और 14 दिसंबर को भारत के संविधान पर निर्धारित बहस के दौरान निचले सदन में उपस्थित रहने के लिए 'तीन लाइन व्हिप' नोटिस जारी किया है। इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि विपक्ष चाहता है कि सदन चले और 13 दिसंबर को संविधान पर सहमति के अनुसार बहस हो।
विपक्ष की संविधान पर बहस की मांग
संसद के शीतकालीन सत्र के लिए संविधान पर बहस विपक्ष की प्रमुख मांग रही है। विपक्ष के साथ समझौते के अनुसार, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 13-14 दिसंबर को लोकसभा में और 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर बहस के लिए सहमति व्यक्त की थी। 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ।
