दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने पीएम-श्री योजना में भाग लेने से किया इनकार, शिक्षा मंत्रालय ने रोका फंड, मुसीबत में शिक्षक
By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: July 16, 2024 11:53 IST2024-07-16T11:52:27+5:302024-07-16T11:53:51+5:30
पीएम-एसएचआरआई योजना में दिल्ली और पंजाब ने भाग लेने से इनकार कर दिया क्योंकि आम आदमी पार्टी द्वारा शासित दोनों राज्य पहले से ही "स्कूल ऑफ एमिनेंस" नामक अनुकरणीय स्कूलों के लिए एक समान योजना चला रहे हैं। पश्चिम बंगाल ने अपने स्कूलों के नाम के आगे "पीएम-एसएचआरआई" लगाने का विरोध किया।
पीएम-श्री का बजट 27,000 करोड़ रुपये से अधिक है
नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-एसएचआरआई) योजना में भाग लेने की अनिच्छा के कारण दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल को प्रमुख स्कूल शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत धनराशि रोक दी है।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पीएम-श्री का बजट 27,000 करोड़ रुपये से अधिक है और इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में कम से कम 14,500 सरकारी स्कूलों को "अनुकरणीय" संस्थानों में अपग्रेड करना है। इसमें लगने वाला 60% वित्तीय बोझ केंद्र को और राज्यों को 40% का वहन करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन में राज्यों को शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी।
पांच राज्यों - तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल - को अभी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना बाकी है। जहां तमिलनाडु और केरल ने अपनी इच्छा का संकेत दिया है, वहीं दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने इनकार कर दिया है। इससे केंद्र को उनके एसएसए फंड को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
तीनों राज्यों को पिछले वित्तीय वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च तिमाही के लिए एसएसए फंड की तीसरी और चौथी किस्त नहीं मिली है। न ही चालू वित्तीय वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही की पहली किस्त मिली है। दिल्ली को तीन तिमाहियों के लिए लगभग 330 करोड़ रुपये, पंजाब को लगभग 515 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का इंतजार है।
पीएम-एसएचआरआई योजना में दिल्ली और पंजाब ने भाग लेने से इनकार कर दिया क्योंकि आम आदमी पार्टी द्वारा शासित दोनों राज्य पहले से ही "स्कूल ऑफ एमिनेंस" नामक अनुकरणीय स्कूलों के लिए एक समान योजना चला रहे हैं। पश्चिम बंगाल ने अपने स्कूलों के नाम के आगे "पीएम-एसएचआरआई" लगाने का विरोध किया, खासकर इसलिए क्योंकि राज्य लागत का 40 प्रतिशत वहन करते हैं।
पंजाब ने शुरू में पीएम-एसएचआरआई को लागू करने का विकल्प चुना था। इसने अक्टूबर 2022 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और जिन स्कूलों को अपग्रेड किया जाना था उनकी पहचान की गई, लेकिन राज्य बाद में पीछे हट गया।
फंड रोकने के कारण वित्तीय संकट दिल्ली में महसूस किया जा रहा है। यहां एमसीडी प्राथमिक स्कूलों में काम करने वाले लगभग 2,400 शिक्षकों और समग्र शिक्षा कार्यक्रम पर काम करने वाले 700 कर्मचारियों का वेतन एसएसए फंड से लिया जाता है।
