दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि वह “अच्छी और सस्ती” शिक्षा के खिलाफ है और साथ ही उन्होंने सीबीएसई परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी को शहर के “छह लाख परिवारों पर बोझ” बताते हुए इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा।
उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि जब दिल्ली सरकार ने छात्रों की फीस देने का फैसला किया तो दिल्ली भाजपा नेताओं ने केंद्र से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की परीक्षा फीस बढ़ाने के लिए कह दिया। सीबीएसई ने अगस्त में कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा शुल्क में 1,150 रुपये तक की बढ़ोतरी की। ये बढ़ोतरी पांच साल में पहली बार की गई।
सिसोदिया ने कहा, “जब दिल्ली सरकार ने कक्षा 10 और 12 के लिए सीबीएसई परीक्षाओं की फीस का भुगतान करने की घोषणा की, तो भाजपा ने इसे रोकने की साजिश क्यों रची? भाजपा नेताओं को जवाब देना चाहिए कि वे दिल्ली में लाखों बच्चों की शिक्षा को महंगा बनाने की साजिश क्यों कर रहे थे।” उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा की सभी नीतियां “अच्छी और सस्ती” शिक्षा के खिलाफ हैं।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर मंगलवार को केन्द्र पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या भाजपा का इन क्षेत्रों को नियमित करने का वादा सिर्फ एक ‘‘जुमला’’ है। केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को ट्वीट किया था कि क्या उपमुख्यमंत्री नहीं जानते हैं कि अधिसूचना में कहा गया है कि स्वामित्व का अधिकार देने के वास्ते कॉलोनियों का नियमितीकरण जरूरी नहीं है।
सिसोदिया ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि आप (पुरी) यह जानते होंगे। अब, लोगों को गुमराह करना बंद करें। अब आप लोगों के मकानों की रजिस्ट्री होने के रास्ते में अन्य बाधाएं पैदा नहीं कर सकते हैं।’’ उन्होंने कहा कि यदि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जाएगा, तो इस मुद्दे को लेकर पूरा अभियान सिर्फ एक ‘‘जुमला’’ है।
सिसोदिया ने ट्वीट किया, ‘‘अब, आप कह रहे है कि अवैध कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जा रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की आपकी घोषणा और भाजपा का पूरा अभियान भी ‘जुमला’ था।’’ भाषा देवेंद्र दिलीप दिलीप