नई दिल्लीः देश में कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली में कई मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या 9152 तक पहुंच गई है। अब तक 308 लोगों की इस महामारी के कारण मौत हो चुकी है, जबकि 857 मरीज ठीक होकर अपने अपने घर पहुंच चुके हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के लिए अभी तक दो लाख से ज्यादा जांच की जा चुकी हैं, हमारे पास अगले दो सप्ताह तक जांच जारी रखने के लिए पर्याप्त भंडार है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 796 मामलों की पुष्टि हुई है जबकि संक्रमण से 35 लोगों की मौत हुई है। कुछ जिलों ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित कर लिया है, इन क्षेत्रों में पिछले 14 दिन में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं आया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पंद्रह राज्यों के जिन 25 जिलों में पहले मामले सामने आये थे, वहां पिछले 14 दिनों में कोई नया मामला नहीं सामने आया है। जांच किट का पहला खेप चीन से 15 अप्रैल को पहुंचने की संभावना है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार को पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 796 नये मामले सामने आये हैं और इस अवधि में 35 मरीजों की मौत हो गयी। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुये बताया कि देश में कोरोना से संक्रमण के कुल मरीजों की संख्या 9152 हो गयी है, जबकि इससे मरने वालों की संख्या 308 पर पहुंच गयी है। अग्रवाल ने कहा कि अब तक 857 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है।
इनमें पिछले 24 घंटों में स्वस्थ होने वाले 141 मरीज भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश में संक्रमण को रोकने के लिये लॉकडाउन के दौरान जिला स्तर पर किये गये प्रयासों का परिणाम मिलना शुरु हो गया है। अग्रवाल ने कहा कि इसी का नतीजा है कि संक्रमण से प्रभावित देश के 15 राज्यों के 25 जिलों में पिछले 14 दिनों में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। अग्रवाल ने कहा कि इन जिलों में महाराष्ट्र का बूंदिया, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बिलासपुर, केरल में वायनाड, मणिपुर में इंफाल पश्चिम और बिहार में पटना, नालंदा एवं मुंगेर जिले शामिल हैं।
संवाददाता सम्मेलन में गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये मालवाहक वाहनों की आवाजाही को अबाध बनाने को कहा है। साथ ही मंत्रालय ने आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी औद्योगिक इकाईयों और लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमों को भी सुचारु बनाये रखने के उपाय करने को कहा है।
इस दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के वरिष्ठ वैज्ञानिक रमन आर गंगाखेड़कर ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि के लिए अब तक 2,06,213 परीक्षण किये जा चुके हैं। इनमें पिछले 24 घंटों के दौरान 156 सरकारी प्रयोगशालाओं में किये गये 14,855 परीक्षण और निज क्षेत्र की 69 प्रयोगशालाओं में किये गये 1913 परीक्षण भी शामिल हैं। गंगाखेड़कर ने देश में पर्याप्त परीक्षण सुविधायें उपलब्ध होने का विश्वास व्यक्त करते हुये कहा, ‘‘हमारे पास अगले छह सप्ताह तक परीक्षण करने के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं।’’ कोरोना के परीक्षण की त्वरित जांच करने वाली किट की चीन से आपूर्ति के सवाल पर उन्होंने बताया कि जांच किट की पहली खेप चीन से 15 अप्रैल को पहुंचने की संभावना है।
गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि सभी ट्रकों और गुड्स कैरियर की इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। चाहे आवश्यक वस्तु या किसी भी तरह का सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा हो। ट्रक में ड्राइवर और उसके साथ एक व्यक्ति को मंजूरी दी गई है।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के चार नए मामले सामने आने के बाद यहां संक्रमितों की संख्या 24 तक पहुंच गई। एक अधिकारी ने बताया कि सप्ताहांत के दौरान कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया था लेकिन सोमवार सुबह 30 और 70 वर्षीय दो व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई।
साथ ही 30 वर्षीय महिला और 11 वर्षीय लड़की में वायरस संक्रमण का पता चला। सिविल सर्जन डॉ सुंदर कुलकर्णी ने संवाददाताओं से कहा कि यह सभी पहले से संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से संक्रमण की चपेट में आए। जिले में अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले एक मरीज की मौत हुई है जबकि एक मरीज की सेहत में सुधार होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
कोविड-19 के कारण फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा, ई-वीजा 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया
नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा) सरकार ने कोविड-19 के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का नियमित वीजा और ई-वीजा 30 अप्रैल तक नि:शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 24 मार्च को देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गई थी जिसके बाद से विदेशी नागरिक यहां फंसे हुए हैं।
गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, ‘‘ऐसे विदेशी नागरिक जो दुनिया के कई हिस्सों में कोविड-19 फैलने के कारण भारत में फंसे हुए हैं और भारतीय अधिकारियों द्वारा यात्रा प्रतिबंध के कारण फंसे हुए हैं और जिनके नियमित वीजा, ई-वीजा या ठहरने की शर्तें एक फरवरी (मध्यरात्रि) से लेकर 30 अप्रैल (मध्यरात्रि) के बीच खत्म हो रही हैं, उन्हें नि:शुल्क 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए विदेशी नागरिक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।’’