केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि देश में स्थापित 21,486 हजार राहत शिविरों में 6.75 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर शरण लिये हुए हैं। मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नियमित संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों को बताया कि इन शिविरों और अन्य स्थानों पर 25 लाख से अधिक लोगों को भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये लोग बंद के कारण फंसे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने बुधवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को आवश्यक सामग्री का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करने के लिए कहा और निर्देश दिया कि इन आदेशों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। अधिकारी ने कहा कि कैबिनेट सचिव ने मुख्य सचिवों को यह भी निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभ का वितरण त्वरित और प्रभावी होना चाहिए।
बाद में गृहमंत्रालय की प्रवक्ता ने ट्वीट किया, “देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 21,489 राहत शिविर बनाए गए हैं। 6.75 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को आश्रय मिला है। गरीब बेसहारा और फंसे हुए लगभग 25 लाख लोगों को भोजन भी मुहैया कराया जा रहा है।”
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आश्रय शिविरों में फंसे हुए प्रवासी कामगारों की काउंसलिंग के लिए प्रशिक्षित काउंसलर और सामुदायिक समूहों के नेताओं से बात करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि देशभर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था भी संतोषजनक ढंग से चल रही है।हमें उम्मीद है कि लॉकडाउन सफल होगा।