असम में नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच गुरुवार को राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर नौकरशाहों के तबादले किए गए।
गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त और कानून-व्यवस्था के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों को बदल दिया। आयुक्त और सचिव (गृह एवं राजनीति) आशुतोष अग्निहोत्री ने बताया कि गुवाहाटी के पुलिस प्रमुख दीपक कुमार को हटाकर उनके स्थान पर मुन्ना प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया गया है।
गुप्ता इससे पहले विशेष रक्षा समूह (एसपीजी) में तैनात थे। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) मुकेश अग्रवाल का स्थानांतरण कर अतिरिक्त महानिदेशक (सीआईडी) बनाया गया है और उनके स्थान पर जीपी सिंह को प्रभार सौंपा गया है। अग्निहोत्री के मुताबिक सिंह इससे पहले दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिरीक्षक पद पर तैनात थे।
अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) एल आर बिश्नोई का स्थानांतरण कर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं सशस्त्र पुलिस बल) बनाया गया है। उन्होंने बताया कि एडीजीपी एसएन सिंह और पुलिस उप महानिरीक्षक आनंद प्रकाश तिवारी को भी राज्य में कानून व्यवस्था की निगरानी के काम में लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि हजारों लोग गुवाहाटी में कर्फ्यू का उल्लंघन कर नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है।
असम के 10 जिलों में इंटरनेट सेवाएं और 48 घंटे बंद रहेंगी
असम के दस जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर लगाई गई रोक की अवधि को बृहस्पतिवार की दोपहर 12 बजे से 48 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि शांति भंग करने के लिए सोशल मीडिया का ‘‘दुरुपयोग’’ रोकने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के वास्ते इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई थी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह और राजनीतिक विभाग) संजय कृष्णा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि लखीमपुर, धेमाजी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कामरूप (मेट्रो) और कामरूप में इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बीच बुधवार की शाम सात बजे इंटरनेट सेवाएं स्थगित कर दी गई थीं।
गुवाहाटी में बड़ी संख्या में लोग कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर उतरे और पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी। नागरिकता संशोधन विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थी - हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है।